राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारनं महाविकास आघाडीतील बड्या नेत्यांची सुरक्षा काढली आहे. मात्र उद्धव ठाकरेंचे निकटवर्तीय मिलिंद नार्वेकर यांच्या सुरक्षेत वाढ करण्यात आली असून, जितेंद्र आव्हाड यांची सुरक्षा जैसे थे ठेवण्यात आली आहे.

महाविकास आघाडीमधील कोणत्या नेत्यांची सुरक्षा काढली?

छगन भुजबळ, बाळासाहेब थोरात, जयंत पाटील, नाना पटोले, नितीन राऊत, संजय राऊत, सतेज पाटील, भास्कर जाधव, विजय वडेट्टीवार, धनंजय मुंडे, नवाब मलिक, सुनील केदार, नरहरी झिरवळे, वरूण सरदेसाई, डेलकर परिवार

सुरक्षा कुणाला दिली जाते?

• देशातील सन्मानित व्यक्ती, राजकीय नेतेमंडळी ज्यांच्या जीवाला धोका आहे

• मंत्र्यांपेक्षा प्रतिष्ठित व्यक्ती आणि सेलिब्रिटींना मिळणारी सुरक्षा वेगळी असते

• गंभीर स्वरूपाची न्यायालयीन प्रकरणं हाताळणारे न्यायाधीश आणि वकील

सुरक्षा का दिली जाते?

एखाद्या व्यक्तीच्या जीवाला धोका असेल तर सरकारकडून सुरक्षा दिली जाते. व्यक्तीच्या जीवाला संभाव्य धोका किती यावर सुरक्षेचा दर्जा ठरवला जातो.

सुरक्षा देण्याचा अधिकार कुणाला?

सुरक्षा देण्याचा अधिकार केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या गृह खात्याला असतो. ‘Yellow Book’ मध्ये दिलेल्या मार्गदर्शन सूचनांनुसार सुरक्षा यंत्रणांना तो अधिकार आहे. गृहसचिव, डायरेक्टर जनरल आणि मुख्य सचिवांची समिती लोकांच्या सुरक्षेचा निर्णय घेतात.

सुरक्षेच्या वेगवेगळ्या श्रेणी कोणत्या?

X, Y, Y+, Z, Z+, SPG

दर्जानिहाय सुरक्षा कशी असते?

X श्रेणी- २ सुरक्षा रक्षक असतात, यातील एक व्यक्ती (PSO म्हणजे Personal Security Officer) वैयक्तिक सुरक्षा रक्षक असतो.

Y श्रेणी- यात पोलिसांचा ताफा असतो. ८ ते ११ सुरक्षारक्षक असतात. त्यात दोन वैयक्तिक सुरक्षा रक्षक असतात.

Y+ श्रेणी- यात ११ जणांचा ताफा असतो. त्यात १ किंवा २ कमांडो असतात आणि २ वैयक्तिक सुरक्षा रक्षक असतात.

Z श्रेणी- यात दिल्ली किंवा स्थानिक पोलिसांची एस्कॉर्ट गाडी, १ बुलेटप्रूफ गाडी, अधिकारी आणि जवान, ४-५ एनएसजी कमांडोंसह मिळून २०-२२ सुरक्षारक्षकांचा ताफा असतो.

Z+ श्रेणी- यात १ बुलेटप्रूफ गाडी, २ एस्कॉर्ट गाड्या, अधिकारी आणि ८ जवान मिळून ३०पेक्षा जास्त म्हणजे जवळपास ३५-३६ सुरक्षा कर्मचारी तैनात असतात. यात १० हून अधिक एनएसजी कमांडो, पोलीस, आयटीबीपी किंवा सीआरपीएफ कमांडो आणि राज्यातील पोलिसांचा समावेश असतो. स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुपनंतरची सर्वोच्च सुरक्षा श्रेणी आहे Z+

SPG म्हणजे स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप – ही सुरक्षेची सर्वोच्च श्रेणी आहे. याची सुरुवात इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर १९८५ सालापासून झाली होती. ही सुरक्षा देशाचे पंतप्रधान आणि माजी पंतप्रधानांना दिली जाते.

सुरक्षेसाठी पैसे द्यावे लागतात का?

राज्य किंवा केंद्र सरकारने सुरक्षा दिली असेल तर त्यासाठी पैसे द्यावे लागेत नाहीत. पण काहीवेळा खासगी व्यक्ती किंवा सेलिब्रिटींकडूनही पोलीस सुरक्षेची मागणी केली जाते. अशावेळी, त्यांना सुरक्षेची गरज काय आहे? याचा तपास केल्यानंतर सुरक्षा देण्यात येते. यासाठी पैसे द्यावे लागतात.

- कोमल जाधव