मुंबई - आगामी विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता आठवडाभरात लागण्याची शक्‍यता आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर बेस्टच्या सातव्या वेतन आयोग करारावरून सध्या जोरदार राजकारण सुरू झाले आहे. बेस्ट कामगार सेनेने बेस्ट प्रशासनासोबत केलेला वेतन करार कृती समितीला मान्य नाही. त्यामुळे या करारावरून वाद चिघळण्याची शक्‍यता आहे. 

बेस्टच्या कामगारांचा वेतनाबाबतचा सामंजस्य करार बेस्ट समितीच्या शुक्रवारी (ता. 13) झालेल्या सभेत मंजूर झाला. हा करार शिवसेनेच्या बेस्ट कामगार सेनेने केला आहे. बेस्टमध्ये बेस्ट कामगार सेनेच्या विरोधात इतर संघटना एकवटल्या आहेत. राज्य सरकारने 26 जुलै 2019 पासून बेस्टला "बीआयआर ऍक्‍ट'मधून वगळले आहे. त्याऐवजी आता "इंडस्ट्रिअल ऍक्‍ट' लागू झाला आहे. त्यामुळे मान्यताप्राप्त संघटनेसोबत करार करण्याचे बंधन प्रशासनावर राहिलेले नाही. बेस्टमध्ये कार्यरत विविध संघटनांनीही वेतन फेरआढाव्यासाठी त्यांचे मागणीपत्र बेस्ट उपक्रमाला सादर केले. बीआयआर ऍक्‍ट रद्द झाल्यामुळे मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेशिवाय इतर कामगार संघटनांनाही वेतन करार करण्याची संधी मिळणार आहे. बेस्ट कामगारांच्या वेतन करारामुळे सध्या बेस्टवर 1018 कोटींचा आर्थिक भार पडणार आहे. हा करार कामगारांचे आर्थिक नुकसान करणारा असल्याचे कृती समितीचे म्हणणे आहे. 

ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर बेस्टच्या वेतन कराराचा मुद्दा चिघळण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. कृती समितीला कामगारांनी संपाच्या बाजूने कौल दिला आहे. प्रशासनासोबत वाटाघाटी सुरू असल्याने कृती समितीने संपाचा निर्णय स्थगित ठेवला आहे. 

25 सप्टेंबरपर्यंत करारावर सह्या? 
बेस्ट प्रशासनाने 2016 ते 2021 पर्यंतचा वेतन सामंजस्य करार केला असून त्यावर शिवसेनाप्रणीत बेस्ट कामगार सेना आणि भाजपप्रणीत बेस्ट कामगार संघाने 5 सप्टेंबरला सह्या केल्या आहेत. इतर 22 कामगार संघटनांना 25 सप्टेंबरपर्यंत सह्या करण्याचे आवाहन बेस्ट प्रशासनाने केले आहे. या संघटना या मुदतीत सामंजस्य करारावर सह्या करतील, असा विश्‍वास प्रशासनाला आहे.