मुंबई : बेस्टच्या संपामुळे मुंबईकरांचे हाल होत असताना शिवसेना भाजप मात्र या प्रश्‍नावर टोलवाटोलवी करत असल्याचे चित्र आहे. न्यायालयाने कान उपटल्यानंतर राज्य सरकारकडून संपावर तोडगा काढण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या. राज्य सरकारने अनुदान देण्याची मागणी महापौर विश्‍वनाथ महाडेश्‍वर यांनी केली. मात्र, मुंबई महापालिका राज्य सरकारपेक्षा अधिक श्रीमंत आहे, असे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बेस्टला आर्थिक मदत देण्यास अप्रत्यक्षपणे नकार दिला. 

बेस्ट संपाच्या निमित्ताने शिवसेना भाजपकडून आगामी निवडणुकीचे राजकारण रंगवले जात आहे. बेस्टचा अर्थसंकल्प महानगर पालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करण्यासाठी कायद्यात बदल करण्याचा अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस घेऊ शकतात. संपकरी कामगारांची ही प्रमुख मागणी असून महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांना ही मागणी मान्य नाही. मुख्यमंत्र्यांनी सुरवातीलाच याबाबत निर्णय घेतला असता तर संप टळला असता, अशी शक्‍यता वर्तवली जात आहे. या संपाच्या निमित्ताने लोकसभा निवडणुकीचे राजकारण खेळले जात असल्याची चर्चाही सुरू झाली आहे. 

कोणतीही सार्वजनिक परिवहन सेवा फायद्यात नसते. शिवसेना आणि महानगरपालिका प्रशासन संपावर तोडगा काढण्यासाठी सकारात्मक आहे. वेतन करायचे झाल्यास त्यासाठी निधी लागेल. तो निधी राज्य सरकारने द्यायला हवा. इतर राज्यातील परिवहन सेवकांना राज्य सरकारकडून अनुदान दिले जाते. महापालिकेच्या ज्या ठेवी आहेत, त्या ठराविक कामांसाठी आरक्षित असतात. त्यांचा वापर त्याचसाठी करावा लागतो. त्यामुळे या ठेवींचा वापर बेस्टची आर्थिक तूट भरून काढण्यासाठी होऊ शकत नाही. 
- विश्‍वनाथ महाडेश्‍वर, महापौर 

निधीबाबत अद्याप माझ्यापर्यंत मागणी पोहचलेली नाही. महानगरपालिकेतील कोणी अशी मागणी करेल असे वाटत नाही. महाराष्ट्र सरकारपेक्षा मुंबई पालिका श्रीमंत आहे. कर्मचाऱ्यांच्या काही मागण्या मान्य करण्यास महापालिका तयार आहे. सध्या संपावर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. 
- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री