मुंबई : मंत्रालयातून राज्यभरातील प्रशासकीय बदल्यांचा जोरदार ‘मोसम’ सुरू असताना आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या बदल्यांना चाप लावला आहे. सन २०२२ -२३ मधील सर्व विभागांतील बदल्यांना ३० जूनपर्यंत स्थगिती देण्याचा आदेशच सामान्य प्रशासन विभागाने आज काढला आहे. यामुळे पसंतीच्या बदलीसाठी मंत्रालयात चकरा मारणारे राज्यभरातील अधिकारी आणि मंत्री, प्रशासनातले अधिकारी, कर्मचारी, हवालदिल झाल्याचे चित्र आहे.

बदल्यांच्या नियमानुसार ३१ मे पर्यंत राज्यभरातील विविध पदे आणि विभागांत बदल्यांचा सिलसिला सुरू असतो. मंत्री व राज्यमंत्री कार्यालयात तर बदल्यांशिवाय दुसरा विषय क्वचितच ऐकायला मिळतो. पसंतीनुसार बदली, पती-पत्नी एकाच ठिकाणी बदली, आई-वडिलांच्या आजारपणामुळे बदली, व्यक्तीगत आजारपण यासोबतच गावाजवळ बदली यासाठी शेकडो विनंती अर्ज आणि त्यासाठीचे पाठपुरावे मंत्रालयात सुरू असतात. ३१ मे पर्यंत सर्व सोपस्कार उरकण्याची अट असल्याने सर्वत्रच बदली हाच विषय चर्चेचा असतो. मात्र आज अचानक सामान्य प्रशासन विभागाने ३० जूनपर्यंत बदलीचे नवीन आदेश काढण्यास स्थगिती दिल्याने सर्व यंत्रणा जागच्या जागी थांबल्या आहेत.

आधीच्या आदेशांबाबत साशंकता

प्रशासकीय कारणास्तव बदली करणे अटळ असेल तर मुख्यमंत्र्याच्या परवानगीशिवाय बदली करता येणार नाही, असे आदेशात नमूद असल्याने बदलीसाठी केवळ मुख्यमंत्र्यांनाच विनंती करण्याशिवाय पर्याय नसल्याची चर्चा अधिकारी वर्तुळात सुरू आहे. आजच्या आदेशामुळे २६ मे पर्यंत काढण्यात आलेल्या बदलीच्या आदेशांबाबतही साशंकता निर्माण झाली असून मंत्री कार्यालये संभ्रमात पडली आहेत. नियमित बदलीसाठीचे अधिकार असलेली मंत्री कार्यालये आणि प्रशासकीय विभागाचे सर्वाधिकार आता मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे जाणार असल्याने इच्छुकांची त्रेधातिरपीट उडणार आहे.

राजकीय प्रभावाचे विभाग स्तब्ध

सर्वच विभागाच्या बदल्यांना स्थगिती मिळाल्याने महसूल आणि पोलिस हे राजकीय प्रभावाचे विभाग स्तब्ध झाले आहेत. काही पालकमंत्री आणि आमदार आपापल्या सोयीचे महसूल आणि पोलिस अधिकारी त्यांच्या विभागात यावेत यासाठी जोरदार लॉबिंग करत असतात. त्यातच आगामी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकीचा बिगुल कोणत्याही क्षणी वाजण्याचे संकेत असताना महसूल व पोलिसांच्या बदल्यांना मिळालेली स्थगिती राजकीय डोकेदुखी वाढवणारी ठरू शकते.