मुंबई : गर्भवती (Pregnant women), स्तनदा माता, चिमुरड्यांना नव्या वर्षाच्या (Happy New Year) पहिल्याच दिवशी गोड बातमी मिळाली आहे. या सर्वांना आता रोजच चौरस आहार तोही पुरेशा प्रमाणात घरपोच आणि अंगणवाडीमध्ये वेळेवर मिळू शकेल. या पोषण आहार वितरणावर यंत्रणेचेही बारीक लक्ष असेल. हे खाद्यपदार्थ (Food) आणि आहाराच्या साठ्यावर चोवीस तास नजर ठेवण्यात येणार असून त्याचा काळाबाजार (Black market) होऊ नये आणि ठेकेदारांवर देखील जरब राहावी म्हणून ‘सप्लाय चेन मॅनेजमेंट सिस्टम’ तयार करण्यात येईल. खाद्यपदार्थांच्या पाकिटावर क्यूआर कोड असेल. मापात पाप करणाऱ्या ठेकेदारांवर कडक कारवाई करण्यात येईल.

बालमृत्यू आणि कुपोषण रोखण्याच्या हेतूने केंद्र सरकारच्या पुढाकाराने सहा वर्षांपर्यंतची मुले-मुली, गर्भवती आणि स्तनदा मातांसाठी ही पोषण आहार योजना राबविण्यात येते. या तिन्ही घटकांचे आरोग्य आणि मानसिक स्वास्थ्य्याचा विचार करून ही योजना सुरू करण्यात आली आहे.

ग्रामीण आणि शहरी भागांतील अंगणवाड्या, मिनी अंगणवाड्यातून त्यांना पोषण आहार दिला जातो. त्याकरिता महिला गटांची नेमणूक करण्यात आली आहे परंतु, काही भागांत लाभार्थ्यांना आहारच न मिळण्यापासून तो निकृष्ट, कमी आणि मिळाला तर वेळेत मिळत नसल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या. या आहाराचा काळा बाजार करणारी टोळी कार्यरत असल्याचेही उघड झाले होते. त्याला नव्या प्रणालीच्या माध्यमातून चाप लावण्यात येईल. कोरोना काळात घरपोच आहार पुरविण्याचे काम ‘महाराष्ट्र स्टेट कन्झ्युमर्स फेडरेशन’कडे सोपविण्यात आले आहे.

अंगवाड्यातील आहार

• ६ महिने ते ६ वर्षे

• ५००- उष्मांक, १२-१५ ग्रॅम प्रथिनेयुक्त (नाश्ता) आणि दुपारचे जेवण (बचत गटांकडून व्यवस्था)

• महिन्यांत किमान २५ दिवस तर वर्षातील ३०० दिवस लाभार्थ्यांना हा आहार दिला जातो.

• लक्ष ठेवणारी नवी यंत्रणा

नव्या प्रणालीमुळे आहार कोठून, किती घेतला जातो. त्याचा दर्जा, माल कोठे नेण्यात आला, तेथून त्याचा पुरवठा कसा झाला? आणि लाभार्थ्यांपर्यंत (महिला, मुला) तो नेमका कसा पोचला का? यावर यंत्रणेची नजर राहील. याबाबींत हेराफेरी करण्याचा प्रयत्न झाल्यास त्याचे नोटिफिकेशन थेट एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या आयुक्त कार्यालयांत जाईल. त्यानंतर ठेकेदाराला ‘ब्लॅक लिस्ट’ केले जाईल किंवा त्याला दंडही ठोठावला जाऊ शकतो.

राज्यातील बच्चेकंपनी

• ६ महिने - ३ वर्षे बालके

• ३० लाख ७८ हजार ४६३

• ३-६ वर्षे

• ३६ लाख ५४ हजार ३८२

तीव्र कमी वजनाची बालके

• ९७ हजार ७७८

गर्भवती

• ११ लाख ७२ हजार ८८५

अंगणवाड्या

• ग्रामीण ९४ हजार २७१

• शहरी १५ हजार ५५५

"राज्यातील १२ जिल्ह्यांत कुपोषितांचे प्रमाण साडेबारा टक्क्यांनी कमी झाल्याने उर्वरित आकड्यांवर लक्ष देऊन आहाराची योजना राबवित आहोत. लाभार्थी घटकांना मिळणाऱ्या पदार्थांचे चव, वजन आणि तो त्यांच्यापर्यंत कधी पोचला याची वेळ तपासली जाईल."

- रुबल अग्रवाल, आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र