मुंबई - खासगी रुग्णालयांच्या लूटमारीला आळा घालू शकणारा खासगी रुग्णालय दरनियंत्रण प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांनी का प्रलंबित ठेवला आहे, खासगी रुग्णालयांचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांना भेटल्यामुळे हा अर्थपूर्ण विषय झाला आहे का, असे प्रश्न भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी उपस्थित केले आहेत. 

सुशांत सिंह प्रकरणः काँग्रेसच्या आरोपानंतर भाजप आक्रमक, थेट केंद्रीय गृहमंत्र्यांना पत्र

राज्यातील रुग्णांना खाजगी रुग्णालयांत माफक दरात उपचार मिळू शकणारा 'दर नियंत्रण प्रस्ताव' मुख्यमंत्र्यांकडे मागील 8 दिवसांपासून प्रलंबित आहे. मुळात एवढ्या मोठ्या साथीला सामोरे जात असताना राज्यसरकारने अधिक सजग व तत्पर राहणे अपेक्षित असते. कोरोना रुग्णांवर माफक दरात उपचार होण्यासाठी एवढ्या महत्त्वाच्या विषयावर मुदत संपण्याच्या किमान एक महिना अगोदरच पुढील आदेश होणे अपेक्षित होते. परंतु साधारण 8 ते 10 दिवसांपूर्वी खाजगी रुग्णालयांचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांना भेटल्यानंतर हा निर्णय होत नाही, हे अधिकच संतापजनक असून हा अर्थपूर्ण विषय आहे का, याचाही शोध घेण्याची आवश्यकता आहे, असेही भातखळकर यांनी म्हटले आहे. 

सबसे हटके! राज ठाकरेंच्या 'या' फोटोची सोशल मीडियावर धूम, बघा फोटो

कोरोनाची सुरुवात राज्यात मार्च मध्ये झाल्यानंतर या संदर्भातला आदेश काढण्यास राज्य सरकार 22 मे पर्यंत थांबले. त्यातच उशिरा काढलेला तो आदेश सदोष असल्यामुळे खाजगी रूग्णालयांना रुग्णांची लूटमार करण्यास मोकळीक मिळाली. 22 मे च्या आदेशात डिपॉझिट किती घ्यावे यासंदर्भात उल्लेखच नव्हता. आता तर मुदत संपली तरीही निर्णय न घेतल्यामुळे लूटमारीकरिता सताड दरवाजे उघडे करून दिले आहेत, अशी टीकाही भातखळकर यांनी केली. त्यामुळे रुग्णांच्या हितासाठी मुख्यमंत्र्यांनी 'फायलीवर' न राहता या प्रस्तावाला तात्काळ मंजुरी द्यावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )