मुंबई - शिक्षक भरती प्रक्रियेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी राज्य सरकारने "पवित्र' या संगणकीय प्रणालीद्वारे अनुदानित, अंशत: अनुदानित आणि विनाअनुदानित खासगी शाळांतील शिक्षकांची भरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाला मुंबई मुख्याध्यापक संघटनेने विरोध केला आहे.

राज्यातील अनेक शाळांमध्ये बोगस शिक्षकांची नेमणूक झाल्याचे सरकारने केलेल्या पाहणीत उघड झाले होते. काही शिक्षक अतिरिक्त ठरले होते. या शिक्षकांचे समायोजन होईपर्यंत सरकारने शिक्षक भरती बंद केली होती. त्यानंतरही अनेक शाळांनी शिक्षक भरती केली. शिक्षक भरती प्रक्रियेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी सरकारने अनुदानित, अंशत: अनुदानित आणि विनाअनुदानित खासगी शाळांमधील शिक्षकांची ही भरती आता आपल्या अखत्यारीत ठेवली आहे.

या निर्णयाला मुंबई मुख्याध्यापक संघटनेने विरोध केला आहे. सरकार शिक्षक नियुक्तीमध्ये दाखल घेत असेल, तर सर्व शाळा सरकारने चालवाव्यात. सरकार हा निर्णय घेऊन संस्थांचे अधिकार काढून घेत आहेत. खासगी शाळांना चांगल्या सुविधा मिळू नयेत आणि विद्यार्थ्यांचा ओढा कमी व्हावा, हा यामागील विचार आहे. त्यामुळे या निर्णयाला आमचा विरोध आहे, असा आरोप संघटनेचे अध्यक्ष प्रशांत रेडीज यांनी केला.