मुंबई : दिव्यांग अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना गट अ आणि गट ब मधील पदांवर पदोन्नत्ती (promotion) द्यावी असे आदेश उच्च न्यायालयाने (mumbai high court) दिले आहेत. याकडे राज्य सरकारचे (Maharashtra government) दुर्लक्ष होत असून काही विभागांमधील पदोन्नती छुप्या पद्धतीने करण्याचा घाट घालण्यात येत असून यामुळे दिव्यांग अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना (handicapped) त्यांच्या राहत्या ठिकाणाजवळील पदोन्नतीने पदस्थापना मिळण्यास अडचण निर्माण होणार आहे. त्यामुळे सरकारने याबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा अशी मागणी दिव्यांग अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने राज्य सरकार आणि म्हाडाकडे केली आहे.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे राज्य सरकारने दिव्यांग अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना वर्ग अ आणि वर्ग ब मध्ये पदोन्नती देण्याचे धोरण तयार केले आहे. या पदोन्नती 1 जून 2021 च्या रिक्त पदांनुसार करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. त्याप्रमाणे सामान्य प्रशासन विभागाने सर्व विभाग, प्राधिकरणे आणि मंडळाने याबाबत सूचना दिल्या आहेत. यानंतरही विविध विभागणीकडूनच याप्रश्नी करवाई होत नसल्याने दिव्यांग अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.

पदोन्नती करण्यासाठी निवड समितीची विशेष बैठक आयोजित करून सरकारला दिव्यांग अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची नावे कळविणे न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे आवश्यक आहे. मात्र समितीकडून नावे न तयार केल्याने रखडलेल्या पदोन्नती छुप्या पद्धतीने करण्याचा घाट काही विभागांकडून घालण्यात येत आहे. त्यामुळे दिव्यांग अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या राहत्या ठिकाणाजवळील पदोन्नतीने पदस्थापना मिळण्यास अडचण निर्माण होणार आहे. याबाबत दिव्यांग संघटनेने सरकार आणि म्हाडाला पत्र दिले असून त्यावर अद्याप कोणाताही निर्णय घेतला नसल्याने न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होत असल्याचे संघटनेच्या पदाधिकाऱ्याने सांगितले.

तसेच मुंबईत रिक्त पदे असतानाही काही दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची बदली मुंबईबाहेर करण्यात आल्या आहेत. दिव्यांग कर्मचारी अधिकारी यांची बदली त्यांच्या रहात्या घराजवळ करावी असा शासन निर्णय सरकारने काढला असतानाही कर्मचाऱ्यांची बदली मुंबईबाहेर केली आहे. सरकारच्या निर्णयाची माहिती दिल्यानंतरही संबंधित अधिकाऱ्याची बदली मुंबईत केली नसल्याचेही या पदाधिकाऱ्याने सांगितले.