उल्हासनगर : उल्हासनगर महापालिकेच्या हद्दीतील 500 स्क्वेअर फूट व त्यापेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेल्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्याचा निर्णय गुरुवारी महासभेत एकमताने घेण्यात आला. पाचशे स्क्वेअर फुटांपर्यंतच्या घराचा मालमत्ता कर माफ करण्यात यावा, अशी मागणी सभागृहनेते राजेंद्र चौधरी यांनी केली होती. मुंबई महानगरपालिकेच्या धर्तीवर त्यांनी ही मागणी केली असता त्याला आज मनपाच्या महासभेत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी समर्थन दिले. 

उल्हासनगर महापालिकेच्या हद्दीत एक लाख 70 हजार मालमत्ताधारक आहेत. यात 500 स्क्वेअर फूट क्षेत्रफळ व त्यापेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेल्या झोपडपट्टी आणि इमारतीमधील घरांना मालमत्ता कर माफ करण्यात यावा, अशी मागणी चौधरी आणि केली. सुरुवातीला त्यांनी केवळ अधिकृत घरांना ही मालमत्ता करमाफी देण्यात यावी अशी मागणी केली होती; मात्र उल्हासनगर शहरात अधिकृत घरांची संख्या फारच कमी असल्याचे इतर नगरसेवकांच्या लक्षात आले, तेव्हा ही करमाफी सरसकट देण्यात यावी अशी मागणी भाजप नगरसेवकांनी केली.

 उपमहापौर भगवान भालेराव यांनी करमाफी करू नये असा मुद्दा उपस्थित केला. कारण एका व्यक्तीकडे दोन हजार स्क्वेअर फुटाचे घर असेल तर तो कर वाचवण्यासाठी त्याच्या कुटुंबातील चार वेगवेगळ्या व्यक्तींच्या नावाने कराची पावती बनवेल आणि सहज करमाफीचा गैरफायदा घेईल असे सांगितले. तसेच व्यावसायिक वापर करणाऱ्या दुकाने व जागांना ही करमाफी देण्यात येऊ नये असा मुद्दादेखील भालेराव यांनी या वेळी उपस्थित केला. 

ही बातमी वाचा ः अंबा नदीतील मासे नको रे बाबा!
उपआयुक्तांनी या प्रश्‍नाकडे वेधले लक्ष 
दरम्यान, मालमत्ता कर माफ करणे हा विषय राज्य शासनाच्या अखत्यारीतला असून त्यावर महासभेला निर्णय घेता येत नाही. तसेच अशा प्रकारे मालमत्ता कर माफ केला तर पालिकेला प्रतिवर्षी 46 कोटी रुपयांचे नुकसान होईल, ते प्रशासनाला परवडणारे नाही असे उपआयुक्त मदन सोंडे यांनी सभागृहात सांगितले, परंतु जर मुंबई महानगरपालिका हा विषय मंजूर करू शकते, तर आम्ही का नाही, असे काही शिवसेना नगरसेवकांचे म्हणणे होते. त्यानंतर सर्व नगरसेवकांनी या विषयाला समर्थन देत मालमत्ता करमाफीचा विषय मंजूर केला.