मुंबई:  कोरोनामुळे उद्भवलेल्या आर्थिक संकटाला तोंड देता यावे म्हणून शहरवासियांना मालमत्ता करात निम्मी सवलत देण्याचा प्रस्ताव इतके दिवस प्रलंबित असला तरी तो लवकरच मंजूर होईल, अशी माहिती महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी आज सकाळला दिली. 

कोरोनामुळे अनेक नागरिकांचे रोजगार आणि उत्पन्न बुडाले आहे. केवळ नोकरदारांनाच नव्हे तर व्यापाऱ्यांच्या उत्पन्नालाही चांगलाच फटका बसला आहे. अशा स्थितीत सर्वच नागरिकांना सरकारने दिलासा देण्याची मागणी होत आहे. त्याच प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून यावर्षी मालमत्ता करमाफी देण्याची मागणी महापालिकेने काही महिन्यांपूर्वी केली होती. त्यासंदर्भात सरकार आणि महापालिका यांच्या अधिकाऱ्यांमध्ये चर्चा सुरु असून लवकरच याबाबत अंतिम निर्णय होईल, असेही महापौर म्हणाल्या. 

कदाचित ७०० चौरस फुटांपर्यंत घर असलेल्यांना मालमत्ता करात निम्मी सवलत मिळण्याची शक्यता आहे, असेही यासंदर्भात काही अधिकाऱ्यांनी सांगितले. हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे बराच काळ प्रलंबित असून सरकार त्यावर निर्णय घेत नसल्याचा आरोप होत होता. मात्र अशी परिस्थिती नसून यासंदर्भात अधिकारी पातळीवर चर्चा सुरु आहे. लवकरच या प्रस्तावाला अंतिम स्वरुप देण्यात येईल, सर्वांचा किमान निम्मा तरी मालमत्ता कर माफ होईल, असेही पेडणेकर यांनी सांगितले.

यावर्षी कोरोनामुळे सर्वांचेच उत्पन्न बुडाले आहे, त्यामुळे करदाते तसेच महापालिका अशा दोनही बाजूंनी विचार करणे आवश्यक आहे. नागरिकांनी मार्च पूर्वीच करभरणा केला असता तर परिस्थिती वेगळी झाली असती. पण अखेर महापालिका ही लोकांचीच असल्याने समतोल साधला पाहिजे, असेही महापौरांनी स्पष्ट केले. 

मात्र गेले काही महिने हा प्रस्ताव प्रलंबित असल्याने अजूनही महापालिकेने मालमत्ता कराची बिले पाठवली नाहीत. मागील वर्षीही 500 चौरस फुटांपेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेल्या घरांना मालमत्ता करमाफी देण्यात आली होती. त्यामुळे तेव्हाही बिले पाठविण्यास उशीर झाला होता. मालमत्ता कर हे पालिकेचे उत्पन्नाचे दुसरे मोठे साधन आहे.

------

(संपादनः पूजा विचारे)

Property tax At least half will be forgiven mayor Kishori Pednekar said