मुंबई:  टिकटॉक स्टार असलेल्या पुण्यातील मुलीच्या मृत्यूबाबत वार्तांकन  करताना प्रसिद्धी माध्यमांनी भान ठेवावे, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. कोणत्याही प्रकारे पीडितेचे किंवा तिच्या कुटुंबियांचे चारित्र्यहनन होणार नाही याची खबरदारी घेण्याचे स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

पुण्यातील मुलीच्या मृत्यू प्रकरणात इलेक्ट्रॉनिक आणि प्रिंट माध्यमातून होत असलेल्या वार्तांकन बाबत आक्षेप घेणारी याचिका मुलीच्या  वडिलांनी एड शिरीष गुप्ते यांच्यामार्फत दाखल केली आहे. याचिकेवर न्या संभाजी शिंदे आणि न्या मनीष पितळे यांच्या खंडपीठापुढे गुरुवारी सुनावणी झाली. रात्री उशिरा या अंतरिम आदेशाची प्रत न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध झाली आहे.

हेही वाचा-  रेल्वेच्या वायफायसाठी आता मोजावे लागणार पैसे, असे आहेत नवे डेटा प्लान

न्यायालयाने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणात सुरू झालेल्या मीडिया ट्रायल विरोधात दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचे पालन या प्रकरणात करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले. तसेच सरसकट सर्व प्रसिद्धी माध्यमांवर याबाबत निर्बंध लागू केले आहेत. या मृत्यूबाबत चर्चात्मक, अंदाजित, मुलाखतीद्वारे किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारे वार्तांकन करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तसेच पोलिस तपासात बाधा येईल, साक्षीदारांची ओळख किंवा मुलाखत असे वार्तांकन करण्यासही मनाई आहे. लोकांना जेवढी तपासाची सार्वजनिक माहिती मिळणे हिताचे आहे तेवढीच द्यावी असे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.

मुंबई विभागातल्या ताज्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

मूळची बीड जिल्ह्यातील असलेल्या  संबंधित मुलगी इंग्लिश स्पिकिंगच्या अभ्यासासाठी पुण्यात भावाकडे आली होती. तेथील हेवन पार्क सोसायटीच्या घरातील बाल्कनीतून पडून तिचा मृत्यू झाला. वानवडी पोलिस याप्रकरणी तपास करत आहेत. मात्र तिच्या काही कथित ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाल्या आणि त्यातून तिच्याबद्दल उलटसुलट आधारहीन चर्चा सुरू करण्यात आल्या. यामध्ये राजकीय क्षेत्रही ढवळून निघाले आहे. पोलिस या प्रकरणात तपास करत आहेत पण या वार्तांकनामुळे मुलीची आणि कुटुंबाची नाहक बदनामी होत आहे, असे गुप्ते यांनी न्यायालयात सांगितले. यामधील प्रतिवादी माध्यमांनी न्यायालय निर्बंधांचे पालन करण्याची हमी दिली आहे. याचिकेवर 31 मार्चला पुढील सुनावणी होणार आहे.

--------------------

(संपादन- पूजा विचारे)

Pune tik tok Star died case Bombay High Court ordered media about reporting