मुंबई : केंद्र सरकारने फास्टॅग (FASTAG) धोरणाची घोषणा करुन तीन वर्षांचा कालावधी उलटून गेला आहे. मात्र, तरीदेखील राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या टोल नाक्यांवर फास्टॅगचे भिजत घोंगडं दिसून येत आहे. राष्ट्रीय, एमएसआरडीसीच्या मार्गावरील टोल नाके कॅशलेस झाले असतांना, पिडब्ल्यूडीच्या टोल नाक्यांवर मात्र, अद्याप अंमलबजावणी सुरूच झाली नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे अनेकवेळा फास्टॅग युजर्सच्या पिडब्ल्यूडीच्या टोल नाके पार करतांना त्रास सहन करावा लागत आहे. (Pwd-toll-booths-as-fastag-rules-kick)

सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे राज्यभरात एकूण 18 पथकर आहे. ज्यामध्ये प्रत्येक लेन फास्टॅग करण्यासाठी प्रत्येकी 25 लाखांचा खर्च आहे. तसंच प्रत्येक ठिकाणी येण्या-जाण्याच्या 2 लेनवर तरी फास्टॅगची अंमलबजावणी करून कॅशलेस सुविधा देणे अनिवार्य आहे. मात्र, पिडब्ल्यूडीच्या एकाही टोल नाक्यांवर फास्टॅग लावण्यात आले नाही. पीडब्ल्यूडीची मोठी यंत्रणा असताना फास्टॅग करण्याचे काम सध्या एमएसआरडीसीकडे सोपविण्यात आलं असून, कॅशलेस फास्टॅग प्रणाली उभारण्यासाठी सुमारे तब्बल 13 कोटींचा खर्च प्रस्तावित आहे.

केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार, राज्यातील वाहतूकदार, खासगी वाहनधारकांकडून फास्टॅगचा वापर होत आहे. मात्र, बऱ्याच वेळा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या टोल नाका पार करतांना वाहनधारकांना पुन्हा पैसे मोजावे लागत असल्याने, फास्टॅगचा वापर करून फायदा तरी काय असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. बऱ्याचवेळा एकाचवेळी राष्ट्रीय,राज्य आणि पिडब्ल्यूडीचे टोल नाके पार करावे लागत असल्याने, यापूर्वी फास्टॅगची जबरदस्ती केली, आता मात्र, फास्टॅग लावल्यानंतरही पिडब्ल्यूडीच्या नाक्यांवर पैसे मोजावे लागण्यासाठी रांगेत उभे राहावे लागते असल्याचे पालघर येथील रहिवासी स्वप्नील ठाकरे यांनी सांगितले आहे.

"फास्टॅगची अंमलबजावणी सुरू आहे. लवरकच राज्यभरातील टोल नाक्यांवर फास्टॅग यंत्रणा बसविण्याचे काम सुरू करण्यात येणार आहे", असं सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या उपसचिव प्रज्ञा वाळके यांनी सांगितलं.

संपादन : शर्वरी जोशी