उरण : उरणमधील ४५ हजार कुटुंबीयांच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण करणारे संरक्षित क्षेत्र रद्द करण्याचा राज्य शासनाचा प्रस्ताव संरक्षण मंत्रालयाचे सचिव संजय मैत्रा यांच्याकडे बुधवारी (ता.२१) देण्यात आला. त्यामुळे ४५ हजार कुटुंबीयांचा प्रश्‍न लवकरच मार्गी लागणार असल्याची चिन्हे दिसून येत आहेत. उरणचे आमदार मनोहर भोईर यांनी स्वत: दिल्लीला प्रस्ताव सादर केला. त्यामुळे येत्या विधानसभा निवडणुकीच्या आत हा प्रश्‍न निकाली लागेल, आशी आशा नागरिकांनी व्यक्त केली.

या वेळी खासदार श्रीरंग बारणे, शिवसेना गटनेते गणेश शिंदे व नगरसेवक अतुल ठाकूर उपस्थित होते. या वेळी संरक्षण मंत्रालयातील सचिव संजय मैत्रा यांनी प्रस्तावावर लवकरात लवकर योग्य कार्यवाही करून मंजुरी देण्यात येईल, असे सांगितले.

उरण तालुक्‍यातील हनुमान कोळीवाडा, नागाव, केगाव, म्हातवली आदी ग्रामपंचायती आणि उरण शहरातील मोरा, भवरा, बोरीपाखाडी आदी हद्दीतील जागेवर भारतीय नौदलाने संरक्षित क्षेत्राचे आरक्षण टाकले आहे. न्यायालयात सरकारने संरक्षित क्षेत्राचे आरक्षण बेकायदा आणि नियमबाह्य असल्याचे मान्य केले आहे.   

२७ वर्षे जागा पडून 
१६ मे १९९२ मध्ये नौदलाने टाकलेले संरक्षित क्षेत्र आरक्षणात सुमारे ४२८ हेक्‍टरमधील शेतकरी आणि नागरिकांच्या जमिनीवर गदा आली. त्यात ४५ हजार घरे आणि उरणमधील न्यायालय, तहसील, पोलिस ठाणे, नगर परिषद कार्यालये आदी शासकीय इमारतीही संरक्षित क्षेत्रात आल्या. याशिवाय संरक्षित क्षेत्राच्या कक्षेतील जागामालकांना नौदलाने कोणत्याही नोटिसा तसेच मोबदला दिला नाही. जागा घेऊनही नौदलाने गेली २७ वर्षे या जागेचा वापर केला नाही.