नवी मुंबई : प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधकाम केलेली घरे कायम करण्यासाठी सर्वसमावेशक धोरण तयार करण्यात यावे; तसेच धोरण तयार करताना किचकट नियमांचा त्यात समावेश करण्यात येऊ नये, असे निर्देश नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सिडकोला दिले आहेत. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून गरजेपोटी बांधकाम केलेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या लवकरच दूर होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

ही बातमी वाचली का? मोठा किस्सा झाला, पोलिसांना बिर्याणी पडली महाग..

सिडकोने जमीन घेऊन शहर वसविले; मात्र प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केले आहे. प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधकाम केलेली घरे नियमित केले नाहीत. साडेबारा टक्के गावठाण योजना असताना प्रकल्पग्रस्तांना प्रत्यक्षात पावणेनऊ टक्के भूखंड दिला जातो. गेली ४२ वर्षे प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय पक्षांनी आंदोलने करूनही प्रकल्पग्रस्तांच्या पदरी निराशाच पडली आहे. अखेर भूमिपुत्रांच्या समस्या सोडविण्यात याव्यात, याबाबतचे निवेदन प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीचे अध्यक्ष बबनदादा पाटील यांनी डिसेंबर महिन्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन दिले होते. या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्याकडे लक्ष दिले जाईल, असे आश्वासन दिले होते. 

ही बातमी वाचली का? वाहनांसाठी आकर्षक क्रमांक ...नको रे बाबा!

दरम्यान, एकनाथ शिंदे यांच्याकडे नगरविकास खात्याची जबाबदारी सोपवल्यावर बबन पाटील यांनी शिंदे यांची भेट घेऊन प्रकल्पग्रस्तांचा पाठपुरावा सुरू ठेवला होता. शुक्रवारी (ता.१६) शिंदे यांनी सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्रा यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन कामाचा आढावा घेतला. या बैठकीत प्रकल्पग्रस्तांनी गावठाणामध्ये गरजेपोटी बांधलेली घरे कायम करण्यासाठी सर्वेक्षण करा, सर्वेक्षण करताना प्रकल्पग्रस्तांच्या सूचनांकडे लक्ष द्या, त्यांना विश्वासात घ्या आणि तातडीने धोरण तयार करा, असे निर्देश सिडको अधिकाऱ्यांना देण्यात आले. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रकल्पग्रस्तांच्या गरजेपोटी बांधलेल्या घरांचा प्रश्न मार्गी लागणार असल्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांमध्ये समाधानाचे वातावरण पसरले आहे.

प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनीवर नवी मुंबई आणि पनवेल परिसरात सिडकोने वसाहती उभ्या केल्या; मात्र प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांकडे सिडकोने दुर्लक्ष केले. नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सिडको अधिकाऱ्याची बैठक घेऊन गरजेपोटी बांधकाम केलेली घरे कायम करण्यासाठी सर्वसमावेशक धोरण तयार करण्यात यावे, असे निर्देश दिले आहेत. अनेक वर्षांपासून प्रकल्पग्रस्तांची प्रमुख मागणी गरजेपोटी घरांची मागणी होती. ती लवकरच दूर होणार आहे. 
- बबन पाटील, अध्यक्ष, आगरी-कोळी प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समिती.