मुंबई : सुधारित नागरिकत्व कायदा (सीएए) व राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीचे पडसाद गुरुवारी (ता. 30) स्थायी समिती बैठकीत उमटले. केंद्र सरकारच्या या निर्णयांमुळे महापालिका विभाग कार्यालयांसमोर जन्म, मृत्यूच्या नोंदीसाठी नागरिकांच्या रांगा लागल्या आहेत. अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीचा दलाल गैरफायदा घेत असल्याचा आरोप सपचे नगरसेवक तथा आमदार रईस शेख यांनी केला.

गुरुवारी महापालिकेच्या स्थायी समिती बैठकीत सपचे रईस शेख यांनी हरकतीचा मुद्दा मांडून प्रशासनाचे लक्ष वेधले. या मुद्द्याशी सीएए, एनआरसी यांचा संबंध काय, असा सवाल भाजपने केला. विभाग कार्यालयांकडून जन्म, मृत्यूचे दाखले आणि विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यात होणाऱ्या दिरंगाईचा मुद्दा रईस शेख यांनी उपस्थित केला.

नोंद करून प्रमाणपत्र देण्यासाठी अधिकारी टाळाटाळ करत असल्याने नागरिकांना सहा महिने, वर्षभर प्रतीक्षा करावी लागते. वेळेवर प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने अनेकांना समस्यांना तोंड द्यावे लागते. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची हलगर्जी, दुर्लक्षामुळे नारिकांना त्रास सहन करावा लागतो, असे ते म्हणाले.

सीएए, एनआरसी यांच्या भीतीने नागरिकांच्या विभाग कार्यालयांसमोर रांगा लागत आहेत. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे दलाल गैरफायदा घेत असल्याचा आरोप शेख यांनी हरकतीच्या मुद्द्याद्वारे केला. कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची संख्या वाढवण्याची मागणीही त्यांनी केली.

या मुद्याशी सीएए आणि एनआरसीचा काय संबंध, असा सवाल करत भाजपच्या नगरसेवकांनी आक्षेप घेतला. ही स्थायी समिती आहे, समस्येवर बोला. जन्म, मृत्यूचे दाखले वेळेत मिळत नसल्याचा मुद्दा सत्य आहे. त्याच्याशी सीएए, एनआरसीचा संबंध जोडून राजकारण करू नये, असे भाजपच्या नगरसेवकांनी ठणकावले. 

मनुष्यबळ वाढवण्याचे निर्देश 
रईस शेख यांच्या मुद्याला कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने पाठिंबा दिला; त्यामुळे सत्ताधारी आणि भाजप यांच्यात चांगलीच जुंपली. नागरिकांना जन्म, मृत्यूच्या नोंदी व प्रमाणपत्रे मिळण्यासाठी यापुढे विलंब लागू नये. त्यासाठी कर्मचारी-अधिकाऱ्यांची संख्या वाढवावी, असे निर्देश स्थायी समितीचे अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी प्रशासनाला दिले.