मुंबई : राज्यातील भीषण दुष्काळावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत किंवा कोणताही भरीव दिलासा दिलेला नाही. नेहमीप्रमाणे त्याच-त्याच कोरड्या घोषणा करून सरकारने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसल्याचे विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटले आहे.

गुरूवारी विधानसभेचे कामकाज संपल्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना विखे पाटील यांनी सरकार शेतकरी विरोधी असल्याचा ठपका ठेवला. ते म्हणाले की, राज्यातील बहुसंख्य शेतकरी दुष्काळाने होरपळून निघाले आहेत. त्यांचा खरीप हंगाम बुडालेला आहे. जमिनीत ओल नसल्याने रब्बीची लागवड होऊ शकलेली नाही. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना भरीव आर्थिक मदतीची गरज होती. त्यामुळे सरसकट सर्व शेतकऱ्यांना हेक्टरी 50 हजार तर केळी, संत्रा, डाळिंब, इतर फळबागा व ऊसाला हेक्टरी 1 लाख रूपये देण्याची मागणी विरोधी पक्षांनी केली होती. खरीपाचे शंभर टक्के पीक कर्ज माफ करावे, शेतकऱ्यांच्या कृषिपंपांचे बील माफ करणे, दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांचे सर्व अभ्यासक्रमातील शिक्षण व परीक्षा शुल्क माफ करणे, आदी मागण्याही आम्ही मांडल्या होत्या. मात्र सरकारने शेतकऱ्यांना कोणताही दिलासा दिलेला नाही, अशी टीका विखे पाटील यांनी केली.

दुष्काळावरील चर्चेमध्ये विरोधी पक्षनेत्यांनी राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये जलयुक्त शिवार योजनेमध्ये झालेला भ्रष्टाचार सभागृहासमोर मांडला होता. त्यांची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी कृषी आयुक्तालयाने फौजदारी कारवाईची शिफारस केलेल्या प्रकरणांमध्ये गुन्हे दाखल करण्याची घोषणा केली. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जलयुक्त शिवारमध्ये राज्यात तब्बल 4 हजार 800 कोटी रूपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप विधानसभेत केला होता.