रेवदंडा : काही वर्षांपूर्वी सुपारी पिकावर कोळेरोगाचा प्रादुर्भाव झाला होता. त्या वेळी फळे गळून सुपारी पिकाला उतरती कळा लागली होती. त्यांचा जबरदस्त फटका किनारपट्टी परिसरातील अनेक शेतकऱ्यांना बसला होता. या वर्षीही वाढत्या उष्म्यामुळे सुपारीचे उत्पन्न घटण्याची शक्‍यता बागायतदारांनी व्यक्‍त केली. त्यामुळे सरकारने ऊस, कापूस, द्राक्षे यांसारख्या पिकांप्रमाणेच सुपारीला हमीभाव दर देण्याची मागणी केली आहे.

सुपारीच्या झाडांची उंची तीसेक फुटापर्यंत असते. खोडाची रुंदी जास्तीत जास्त एक फुटापर्यंत असते. खोड करड्या उदी रंगाचे असून त्यावर गळून गेलेल्या पानांच्या वळ्यांप्रमाणे खुणा असतात. या ‘पेर’ म्हणून ओळखल्या जातात. सुपारीच्या झाडांना साधारण दहा वर्षांपासून फळे लागतात. साधारण सप्टेंबर महिन्यानंतर सुपारी काढण्यास सुरुवात होते. या वर्षी अतिवृष्टी होऊन मध्ये ऊन न पडल्याने सुपारीस चिकटपणा येऊन त्यांची गळती होऊ लागली आहे. 

सुपारी पिकाचे उत्पन्न घेताना वीजबिल, विविध प्रकारची खते, मजुरींचा खर्च लक्षात घेता बागायतदारांना सुपारीविक्रीतून फारसा लाभ मिळत नाही. यात नुकसानीचा फटकाही बसत असल्याने आर्थिक गणित बिघडून जाते. त्यामुळे सरकारने ऊस, कापूस, द्राक्षे यांसारख्या पिकांना जसा हमीभाव दर मिळतो, त्याच धर्तीवर सुपारीलाही दर देण्याची मागणी बागायतदार राजेश मुकादम यांनी केली. 

सुपारीचे पीक तयार झाल्यावर प्रतवारीनुसार सुमारे १५० रुपये शेकडा भावाने गतवर्षी खरेदी केली होती. सुपारी प्रतवारीनुसार १०० ते ३०० रुपये दराने बाजारात विक्रीला उपलब्ध आहे. सुपारी आणि नारळ ही दोन प्रमुख उत्पन्ने विविध कारणांनी घटत आहेत. पिकांवर हवेतील प्रदूषण, वाढत्या तापमानाचा उच्चांकाचा परिणाम होत आहे. बागायतदारांनी रासायनिक खतांऐवजी सेंद्रिय खताचा वापर करण्याची आवश्‍यकता आहे. सरकारकडून सुपारीला हमीभाव आणि फवारणीसाठी प्रभावी औषधे देणेही गरजेचे आहे. 
- दत्तात्रय ठाकूर, तज्ज्ञ बागायतदार, चौल-सागमळा