नेरळ : पोशीर-माले रस्ता पुराच्या पाण्यामुळे काही भागांत वाहून जाऊन शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. त्यामुळे महिनाभर हा रस्ता वाहतुकीस बंद होता. या रस्त्यामुळे दरवर्षी शेतीचे नुकसान होत असल्याने नुकसान झालेल्या शेतीची भरपाई द्या; मगच रस्ता तयार करा अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली होती. त्यानंतर तात्पुरत्या स्वरूपात मातीचा भराव टाकून रस्ता वाहनांना ये-जा करण्यासाठी तयार करण्यात आला होता; मात्र पुन्हा या रस्त्यावर चिखल आणि खड्डे पडल्याने येथे वाहन चालवणेही अवघड झाले आहे. 

नेरळ-कळंब वाहतुकीच्या दृष्टिकोनातून मुख्य रस्त्यावरील पोशीर-माले येथील रस्ता पुराच्या पाण्यामुळे दरवर्षी खचतो. त्यामुळे मातीचा भराव शेतात जात असल्याने शेतीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे. तसे असताना बांधकाम विभागाने या भागात पाण्याचा निचरा होण्यासाठी मोऱ्या न टाकता गेल्या वर्षी रस्त्यावर डांबरीकरणाचे काम केले. याअगोदर येथे आरसीसी सिमेंट कॉंक्रीटच्या भिंती बांधण्यात आल्या होत्या. त्या भिंतीदेखील कोसळल्या आहेत. त्यामुळे हा रस्ता पुन्हा धोकादायक झाला आहे.

या रस्त्यावरून माले, आसे, फराटपाडा, आर्डे येथील विद्यार्थी व नागरिक ये-जा करत असतात, परंतु नादुरुस्त रस्त्यामुळे मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. ज्या ठिकाणी रस्ता खचला होता, त्या ठिकाणी भराव टाकण्यात आला होता. त्या ठिकाणी पुन्हा मोठमोठे खड्डे पडले आहेत. त्यामुळे या रस्त्यावर अपघात होण्याची शक्‍यता आहे. 

पुराच्या पाण्याने दरवर्षी पोशीर-रस्ता खचतो. या वर्षी मोठ्या प्रमाणात रस्ता खचून शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. तात्पुरत्या स्वरूपात रस्त्यावर मातीचा भराव टाकून रस्ता तयार करण्यात आला होता, परंतु रस्त्यावर पुन्हा चिखल आणि खड्डे पडल्याने या रस्त्यावरून दुचाकी चालवणे कठीण झाले आहे. याकडे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दुर्लक्ष केल्याचे साळोख ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच दशरथ वेहेले यांनी सांगितले. 

पोशीर-रस्ता सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ताब्यात आहे. उन्हाळ्यात या रस्त्याचे काम करण्यात आले होते. त्यामुळे त्यांनी दुरुस्ती करणे गरजेचे आहे. रस्ता बंद असल्याने तात्पुत्या स्वरूपात मातीचा भराव आणि मोऱ्या टाकून रस्ता वाहने जाण्यासाठी तयार केला होता. रस्ता तयार करण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची आहे. 
-पी. एस. गोपणे, प्रभारी उपअभियंता, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग 

पोशीर- रस्ता जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या अंतर्गत येतो; मात्र या रस्त्यावर सरकारच्या निधीप्रमाणे सार्वजनिक विभागामार्फत उन्हाळ्यात काम करण्यात आले होते, परंतु रस्त्याची झालेली नैसर्गिक हानी लक्षात घेता जिल्हा परिषद बांधकाम विभागामार्फत पूरहानी निधीची मागणी करून ते काम तातडीने करणे गरजेचे आहे. 
-गोरख गवळी, उपअभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग