अलिबाग ः जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये कमी होणाऱ्या पटसंख्येमागे अनेक कारणे आहेत. त्यातील एक म्हणजे शाळांची झालेली दुरवस्था. मोडकळीला आलेल्या शाळा इमारतींचे छत पावसाळ्यात कधी कोसळेल, याची शाश्‍वती नसलेल्याही शाळा जिल्ह्यात आहेत. या वर्षी पडलेल्या पावसात ग्रामीण भागातील शाळांची मोठ्या प्रमाणात पडझड झालेली आहे. यामुळे या शाळांना निधीची गरज आहे. 

जिल्ह्यात डोंगर दऱ्यांमध्ये असणाऱ्या प्रथमिक शाळांची संख्या 3500 हून अधिक आहे. या शाळांची पडझड होत असल्याने यातील काही शाळा पूर्णतः मोडकळीस आलेल्या आहेत. मुसळधार पावसाने नादुरुस्तीचे प्रमाण जिल्ह्यात इतर जिल्ह्यांच्या प्रमाणात जास्त आहे. यातील बहुतांश शाळा इमारती पन्नास ते साठ वर्षांपूर्वीच्या आहेत. त्यामुळे शाळांची तातडीने दुरुस्ती होणे गरजेचे आहे; पण या शाळा दुरुस्तीसाठी दोन वर्षांपासून कोणीही कैवारी भेटत नाही. मागील वर्षी ऑक्‍टोबरमध्ये शाळा दुरुस्तीसाठी कंपन्यांकडे प्रस्ताव ठेवून सीएसआर (सामाजिक दायित्व फंड) मिळावा यासाठी मागणी केली होती; परंतु रायगड जिल्ह्यातील कंपन्यांकडून यास योग्य प्रतिसाद मिळाला नाही.

त्यानंतर माजी विद्यार्थ्यांना साकडे घालत शाळांकडे लक्ष घालावे, असे आवाहन केले होते. यातून 670 पैकी साधारण 300 शाळांची किरकोळ दुरुस्ती करण्यात आली. आता ज्या शाळांची दुरुस्ती शिल्लक आहे त्यांची समस्या इतकी गंभीर झालेली आहे की यासाठी लागणारा एकूण निधी 16 कोटी रुपयांच्या घरात पोहचला आहे. जानेवारी महिन्यात 355 शाळा दुरुस्तीचा प्रस्ताव सर्व शिक्षा अभियान कक्षाद्वारे केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आला होता. आता इतका निधी देता येणार नाही. चार कोटी रुपये घ्या, असे त्या वेळी सांगण्यात आले होते. लोकसभा आचारसंहितेमुळे मानव संसाधन खात्याची बैठकच लागली नाही, त्यामुळे चार कोटी रुपये निधीही मिळाला नाही. निधी मिळेपर्यंत पावसाळा संपत आला. यात नादुरुस्त झालेल्या शाळांची अवस्था अधिक बिकट झालेली आहे. 

नव्या मंत्रिमंडळाकडे अपेक्षा 
आता आचारसंहिता लागल्याने शाळा दुरुस्तीच्या प्रस्तावास अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. आता निवडून येणाऱ्या नव्या मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनेच या शाळा दुरुस्तीसाठी निधी मिळणार असल्याने यास निदान दोन महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे, अशी माहिती जिल्हा परिषदेच्या सर्व अभियानाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.