अलिबाग : स्पर्धात्मक शिक्षणात सरकारी शाळांचा शैक्षणिक दर्जा वाढावा, यासाठी समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत प्रत्येक शाळांना पटसंख्येनुसार संयुक्त शाळा अनुदान मिळणार आहे. रायगड जिल्ह्यातील पहिली ते आठवीपर्यंतच्या 2 हजार 714 शाळांना या अनुदानातून नवी झळाळी मिळणार आहे. शाळांची दुरुस्ती, प्रयोगशाळेतील साहित्य, खेळाचे साहित्य यांसारख्या खर्चांसाठी 3 कोटी 18 लाख 15 हजार रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. प्रत्येक शाळेतील शाळाव्यवस्थापन समितीच्या खात्यात थेट निधी वर्ग केला जाणार आहे. 

सरकारी शाळांमधील पुरेशा सुविधांअभावी अनेक पालक विद्यार्थ्यांसाठी खासगी शाळेत प्रवेश घेतात. त्यामुळे सरकारी शाळांच्या पटसंख्येत दिवसेंदिवस घट होत आहे. शिक्षणाच्या स्पर्धेत सरकारी शाळा टिकल्या पाहिजेत. शाळेबरोबरच परिसराचे वातावरण चांगले राहावे. विद्यार्थी व शिक्षकांमधील नाते अतूट राहावे, यासाठी केंद्र सरकारने जिल्हा परिषद, नगर परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका, समाजकल्याण व आदिवासी विभागाच्या सरकारी शाळांना नवे रूप देण्याचा प्रयत्न केला आहे. 

पावणेतीन हजार शाळांना अनुदान 
समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत रायगड जिल्ह्यातील 2 हजार 714 शाळांना संयुक्त शाळा अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. रायगड जिल्ह्यासाठी तीन कोटी 18 लाख 15 हजार रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. हा निधी जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाकडे देण्यात आला आहे. भौतिक सुविधांसह शाळादुरुस्ती, विद्युतदेयक, खेळांचे साहित्य अशा अनेक प्रकारच्या लहान-मोठ्या दुरुस्तीच्या खर्चासाठी शाळांच्या पटसंख्येनुसार निधी शाळा व्यवस्थापन समितीच्या खात्यात थेट वर्ग करण्यात येणार आहे. निधी वर्ग करण्याची प्रक्रिया सुरू असून लवकरच सर्व शाळांच्या खात्यात निधी जमा होणार आहे.

अनुदान विनियोग करण्यावर दृष्टिक्षेप 
शाळा व्यवस्थापन समितीने शाळांची गरज लक्षात घेऊन शाळा अनुदानाचा उपयोग करावा. शाळेतील नादुरुस्त असलेल्या भौतिक वस्तू दुरुस्त करणे, क्रीडासाहित्य, विज्ञान प्रयोगशाळा, साहित्य खरेदीसाठी खर्च करता येईल. शाळेचे वीजबिल, पाण्याची सुविधा, शिक्षकांना शैक्षणिक साहित्य निर्मितीसाठी अनुदान खर्च करता येणार आहे. "स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय' या संकल्पनेचा उद्देश अधिक दृढ होईल, यासाठी फिनेल, ब्लिचिंग पावडर, डांबर गोळ्या, हात धुण्याचा साबण, झाडू, कचरा पेटी आदी साहित्य खरेदीसाठी अनुदानाचा विनियोग करावा.