मुंबई : राणा दाम्पत्याचा FIR रद्द करण्याचा विनंती अर्ज हायकोर्टानं सोमवारी फेटाळून लावला. पण सुनावणीदरम्यान कोर्टानं दोघांनाही चांगलंच फटकारलं. लोकप्रतिनिधी असताना पोलिसांच्या कामात अडथळा निर्माण करणं चुकीचं असल्याचं सांगत लोकप्रतिनिधींकडून आता कुठलीच अपेक्षा राहिली नाही, खंतही हायकोर्टानं व्यक्त केली. (Rana couple was fired by Mumbai High Court need to know what exactly happened in HC)

सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी कोर्टातील युक्तीवादाची माहिती देताना सांगितलं की, "कोर्टासमोर ज्यावेळी हा विषय पुकारला गेला तेव्हा कोर्टानं आरोपींच्या वकिलांना एका जु्न्या दाखल्याची आठवण करुन दिली. त्यांना सांगितलं की, राजकारणात सन्माननीय सदस्य जबाबदार मंत्री किंवा अधिकारावर आहेत. अशा व्यक्तींनी वागताना आणि बोलताना फार जबाबदारीनं दुसऱ्याचा योग्य सन्मान ठेऊन कायद्याचा सन्मान ठेऊन वागायला आणि बोलायला पाहिजे. पण आम्ही वारंवार सांगूनही आम्हाला कोणताही परिणाम झालेला दिसत नाही. त्यामुळं यांना आम्ही यांना अशा प्रकारचं सांगणं व्यर्थ आहे. त्यामुळं यापुढे आम्ही लोकप्रतिनिधींना अशा प्रकारे काहीही सांगण्यात अर्थ नाही, अशी खंतही हायकोर्टानं यावेळी व्यक्त केली.

याचिकाकर्त्या राणा दाम्पत्याचे वकील अॅड. रियाझ मर्चंट यांनी असा युक्तिवाद केला की, दुसरा FIR दाखल करणं हा प्रक्रियेचा दुरुपयोग आहे आणि त्यामध्ये देशद्रोहाच्या गुन्ह्याची भर घालणं हे टिकणार नाही. यावर विशेष सरकारी वकील प्रदिप घरत म्हणाले की, दुसऱ्या एफआयआरमध्ये पोलिसांना त्यांचे कर्तव्य बजावण्यात अडथळा आणल्याप्रकरणी स्वतंत्र गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली आहे.

सरकारी वकिलांनी कोर्टाला सांगितलं की, राणा दाम्पत्यावरील पहिला FIR 23 एप्रिल रोजी 5.23 वाजता नोंदवला गेला होता तर दुसरा FIR 24 एप्रिल रोजी पहाटे 2 वाजता नोंदवला गेला होता. पोलीस अधिकारी याचिकाकर्त्यांना वारंवार विनंती करत असताना ते ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हते. त्याऐवजी, त्यांनी पोलीस अधिकार्‍यांना सहकार्य करण्यास स्पष्टपणे नकार दिला. पोलिसांनी त्यांना पूर्वसूचना दिली होती की, त्यांनी या कृत्यांमध्ये भाग घेऊ नये. वारंवार अशा सूचना देऊनही याचिकाकर्त्यांनी दृश्य माध्यमात मुलाखती दिल्या आणि याचिकाकर्त्यांच्या आग्रहामुळं समाजात प्रतिक्रिया उमटण्याची भीती होती. याचिकाकर्त्यांच्या कृत्यांमुळे आणि विधानांमुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेला गंभीर धोका निर्माण होत असल्याने, याचिकाकर्त्यांविरुद्ध कारवाई सुरू करण्यात आली आहे, असंही हायकोर्टात सरकारी वकिलांनी सांगितलं.