भिवंडी - ‘सरकारी, नागरी सुविधांसाठी आधार कार्ड सामान्य माणसांचा अधिकार’, असे बिरूद सरकार मिरवत आहे; मात्र भिवंडी शहर आणि ग्रामीण भागात हेच आधार कार्ड नागरिकांसाठी अडचणीचा विषय ठरत आहे. सरकारी योजनांमध्ये होणारा भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी सरकारने आधार कार्डची सक्ती केली असताना भिवंडीत आधार कार्डच्या नावाने रेशन दुकानदारांकडून नागरिकांची दिशाभूल सुरू आहे. काही रेशन दुकानदारांनी आधार कार्डच्या नावाने नागरिकांची धान्य कोंडी केली आहे. त्यामुळे शहर आणि ग्रामीण भागातील नागरिक स्वस्त धान्य योजनेपासून वंचित राहत आहेत. 

रेशन दुकानदारांकडून होणारा भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी सरकारने फिंगर मशीन (बोटाचे ठसे) आधार कार्डशी लिंक केली आहे. ज्या कुटुंबाचे रेशन कार्ड आहे, त्या कुटुंबातील किमान एका व्यक्तीचे आधार कार्ड असणे नियमानुसार आवश्‍यक आहे, असे असताना शहर आणि ग्रामीण भागातील काही दुकानदार आधार कार्डच्या नावाने ग्राहक, नागरिकांची दिशाभूल करत आहेत. याबाबत जिल्हा पुरवठा विभाग अधिकाऱ्यांनी लक्ष घालावे; अन्यथा भाजपतर्फे नागरी आंदोलन केले जाईल, असा इशारा भिवंडी पालिकेचे भाजप गटनेते नीलेश चौधरी यांनी दिला आहे.

रेशन कार्डमध्ये जेवढी नावे आहेत, तेवढ्या सर्वच्या सर्व व्यक्तींचे आधार कार्ड असणे आवश्‍यक आहे. रेशन कार्डमधील नावांप्रमाणे कुटुंबप्रमुखासह इतर व्यक्तींचे आधार कार्ड असूनही जर एखाद्या व्यक्तीचे आधार कार्ड नसेल, तर धान्य मिळणार नाही, असा फतवाच रेशन दुकानदारांनी काढला आहे. त्यामुळे एप्रिलपासून ग्राहक नागरिकांची आधार कार्डच्या नावाने दिशाभूल होत असून अनेक कामगार कुटुंबे, ग्राहक हक्काच्या धान्यापासून वंचित राहिले आहेत, रेशन दुकानदारांवर कारवाई करावी, अशी मागणी चौधरी यांनी केली आहे.

रेशन कार्डमध्ये नावे असलेल्या किमान एका व्यक्तीचे आधार कार्ड असेल, तरी सर्वच्या सर्व व्यक्तींचे धान्य दुकानदाराने दिले पाहिजे. त्यासाठी सर्व कुटुंबाचे आधार कार्ड आवश्‍यक नाही. भिवंडी शहर आणि ग्रामीण भागातील बहुसंख्य ठिकाणच्या रेशन दुकानदारांबाबत नागरिकांच्या तक्रारी आमच्याकडे आल्या असून या संदर्भात लवकरात लवकर सर्व रेशन दुकानदारांची तातडीची बैठक बोलावण्यात येणार आहे. त्यात धान्य वाटपाबाबत सूचना देण्यात येणार आहेत. 
- मधुकर गिरी,  शिधावाटप अधिकारी, भिवंडी