महाविकास आघाडी सरकार आणि केंद्रातील वाद मनपा निवडणुकांच्या तोंडावर आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे. राज्यात राजकारण तापलं असताना आता केंद्राकडून मुंबई मनपाची मुस्कटदाबी होत असल्याचा आरोप शिवसेनेच्या काही नेत्यांनी केला आहे. त्यातच आता काँग्रेसचे नेते आणि मनपातील विरोधीपक्ष नेते रवी राजा यांनीही बीएमसीने राबवलेली योजना निष्फळ ठरल्याचं म्हटलंय.

मुंबईत शिवसेनेची रेन वॉटर हार्वेस्टींग योजना आहे. पावसाच्या पाण्याचे पुनर्भरण करण्यासाठी या योजनेची अंमलबजावणी होते. ही योजना २००७ मध्ये शिवसेनेनं मुंबईत सुरू केली होती. मात्र ही योजना अपयशी ठरल्यानंतर आता बीएमसी प्रशासनानं केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मांडलेलं 'कॅच दि रेन' अभियान सुरू करायचं ठरवलंय. त्यामुळे आता शिवसेनेची योजना बारगळणार आहे. महापालिकेत प्रशासक आल्यानंतर शिवसेनेच्या योजनांऐवजी केंद्राच्या योजना राबवल्या जात असल्याचा आरोप देखील होत आहे.

शिवसेनेची रेन वॉटर हार्वेस्टिंग योजना गेली १५ वर्षे कागदावरच राहिल्यानं आता तीच योजना केंद्रातील मोदी सरकारच्या नव्या योजनेच्या नावानं राबवली जाणार असल्याचं समोर आलंय. मनपाचे विरोधी पक्षतेने रवी राजा यांनीही संबंधित योजना फेल गेल्याचं म्हटलंय.

रेन वॉटर हार्वेस्टींग योजना का अपयशी ठरली?

मुंबईमध्ये काही वर्षांपूर्वी सातत्यानं कमी पावसामुळं पाणी कपातीच्या संकटाला सामोरे जावे लागले होते. त्यासाठी शिवसेनेनं २००७ मध्ये मुंबईत 'रेन वॉटर हार्वेस्टिंग' योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, ही योजना राबविण्यात पालिका प्रशासनाला अपयश आले. मुंबईमध्ये नवीन बांधकाम होणाऱ्या इमारतींना रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करणं बंधनकारक केलं होतं. मात्र, गेल्या 15 वर्षात रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची योग्य प्रकारची अंमलबजावणी झालेली नाही.

ही योजना राबवण्यासाठी माजी महापालिका आयुक्त प्रविण परदेशी यांनी सर्व सहाय्यक आयुक्तांना आपल्या विभागात तपासणी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते मात्र परदेशी यांच्यानंतर दोन पालिका आयुक्त बदलले तरीही हा अहवाल अद्याप समोर आलेला नाही.

2012 मध्ये तत्कालीन माहापौर सुनिल प्रभू यांनी रेन वॉटर हार्वेस्टिंगबाबत श्वेतपत्रिका काढण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले होते. गेल्या 10 वर्षात ही श्वेतपत्रिकाही समोर आलेली नाही. मुंबईमधील 1200 उद्यानांमध्ये रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला होता. उद्यानांमध्येही ही संकल्पना पालिकेला राबवता आलेली नाही.

पावसाळा संपल्यावर 8 महिने पुढील पावसाळा सुरू होईपर्यंत कालावधीत पाण्याची मागणी पूर्ण होणे आवश्यक असते. यासाठी जलशक्ती अभियानात 'कॅच द रेन'साठी पुढाकार घेतला जात आहे. पालिकेला आधी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करणे जमले नाही. आता केंद्र सरकारची कॅच द रेन अभियान राबवले जाणार आहे.