संजय शिंदे

Vidhansabha Election 2024: राज्यात महायुतीचे सरकारला नुकतीच दोन वर्षे पूर्ण झाली. कोणत्याही सरकारसाठी दोन वर्षांचा कालावधी हा धोरणे आणि योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी अपुरा ठरतो. मात्र, आमच्या सरकारच्या दोन वर्षांच्या कालावधीत लोकहिताचे अनेक निर्णय झाले. राज्यातील गरीब, महिला, युवा, शेतकरी आणि प्रत्येक घटकांसाठी विचार करून झालेले निर्णय राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला निश्चितच बळ देतील, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ‘सकाळ’ला दिलेल्या मुलाखतीत स्पष्ट केले.

याच बरोबर, उच्च शिक्षणासाठी मुलींना आजवर फी आणि परीक्षा शुल्कात ५० टक्के सवलत होती. ती शंभर टक्के करून मुलींचे शिक्षण आपण विनामूल्य केले. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेतून पात्र महिलांना दरमहा दीड हजार रुपये देणार आहोत. वर्षाला तीन निःशुल्क सिलिंडर देण्याच्या योजनेमुळे संसाराचा गाडा हाकताना महिलांची होणारी तारांबळ कमी होईल. सरकारच्या विविध योजनांचा हेतू महिलांचा सामाजिक सहभाग आवश्यक मानून त्यांना समान संधी देणे आणि योग्य स्थान देणे हाच होता आणि यापुढेही असेल असे एकनाथ शिंदे म्हणाले.

महायुती सरकारच्या दोन वर्षांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन कसे कराल?

मुख्यमंत्री : महाआघाडी सरकारचा अडीच वर्षांचा कालावधी आणि महायुती सरकारचा गेल्या दोन वर्षांचा कालावधी याची तुलना तुम्ही केली तर जमीन-अस्मानाचा फरक दिसेल. अनैसर्गिक आघाडीच्या काळात राज्याची औद्योगिक, आर्थिक घडी विस्कळित झाली होती. फेसबुक लाइव्हवर सरकारचा गाडा हाकला जात होता. त्यामुळे सामान्य माणसाशी सरकारचा संपर्क पूर्णपणे तुटला होता. राज्याची ही विस्कटलेली घडी गेल्या दोन वर्षांत आम्ही पुन्हा बसवली.

 महाविकास आघाडीने बंद केलेल्या योजनांचे काय केले?

विकासकामांमध्ये ‘स्पीड ब्रेकर’ टाकणे, हाच महाआघाडीचा एकमेव अजेंडा होता.समृद्धी महामार्ग, मेट्रो ३, बुलेट ट्रेन, आरे कारशेड, जलयुक्त शिवार, मराठवाडा वॉटर ग्रीड अशा असंख्य प्रकल्पांची अडवणूक करण्यात आली होती. आम्ही हे सर्व स्पीड ब्रेकर आणि अडवणूक करणारे सरकारही उखडून टाकले. समृद्धी महामार्ग तसेच मुंबईतील अटलसेतू पूर्ण केला. राज्यात साडेआठ लाख कोटींची पायाभूत सुविधांची कामे सुरू आहेत.

 शेतकऱ्यांच्या योजनांची अंमलबजावणी कशी आहे?

एक रुपयात पीक विमा, कृषिसन्मान योजना, नैसर्गिक आपत्तीत नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना भरपाई, बियाण्यांचा पुरेसा पुरवठा, शेतमालाची साठवण करण्यासाठीची व्यवस्था अशा विविध योजनांची आम्ही प्रभावी अंमलबजावणी केली. शेतकऱ्यांना बँकांकडून वेळेत अर्थसाहाय्य मिळेल, याबाबतही काटेकोर व्यवस्था केली. किसान सन्मान निधीतून केंद्र आणि राज्याचे ३६ हजार कोटी दिले. ४४ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या योजना शेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठी राबवतोय.

 उद्योग क्षेत्रामध्ये महाराष्ट्र अग्रेसर राहण्यासाठी तुम्ही काय प्रयत्न केले?

महाआघाडी सरकारच्या काळात गुंतवणुकीला घरघर लागली होती. आमच्या काळात गुंतवणूक आली, उद्योग आले आणि त्यातून रोजगारही निर्माण होत आहेत. ‘उद्योगपूरक राज्य’ ही महाराष्ट्राची ओळख आम्ही पुन्हा मिळवली. दावोस येथील दोन परिषदांमध्ये पाच लाख कोटींच्या गुंतवणुकीचे करार करण्यात आले. महाआघाडीच्या काळात एक लाख चार हजार कोटींची थेट परदेशी गुंतवणूक आली होती. आमच्या काळात दोन लाख ३९ हजार कोटींची परकीय गुंतवणूक आली आहे.

 फाटाफुटीच्या राजकारणाचा जनतेला कंटाळा आला आहे, असे वाटत नाही का?

फाटाफुटीचे राजकारण हा शब्द मला चुकीचा वाटतो. एखाद्या पक्षाच्या प्रमुखाने हुकूमशाही, मनमानी पद्धतीने पक्ष चालवला, कुटुंबातील सदस्यांच्या आहारी जाऊन पक्षपात केला, तर त्या विरोधात आवाज उठवला जाणे साहजिक आहे. ज्यामुळे लोकांनी पाठिंबा दिला, त्या विचारांशी बेइमानी केली तर सच्चे लोक अस्वस्थ होणारच. अशावेळी लोक जी कृती करतात. त्याला फाटाफूट म्हणणे चुकीचं आहे.