मुंबई : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली माहीम आणि माटुंगा येथील रेल्वेची 45 एकर जमीन अद्यापपर्यंत हस्तांतरित झालेली नाही. माहिती अधिकारात रेल्वेने ही माहिती धारावीतील व्यक्तीस उपलब्ध करून दिली आहे. कांजूरमार्ग येथील मेट्रो कारशेडवरून राज्य आणि केंद्र सरकार असा वाद रंगला असल्याने धारावी पुनर्विकासासाठी रेल्वेची जमीन हस्तांतरानावरून राजकारण झाल्यास हा प्रकल्प रखडण्याची भिती  धारावीकर व्यक्त करू लागले आहेत.

'सर्वकाही केंद्रावर ढकलण्याची चाल कांजूर जमिनीबाबतही बनाव होईल'; दरेकर यांचा आरोप

गेली 16 वर्षे धारावी पुनर्विकास प्रकल्प रखडला आहे. जागतिक स्तरावर अनेक वेळा निविदा मागविल्यानंतरही आजपर्यंत विकसक निश्चित होऊ शकलेला नाही. तत्कालीन सरकारने धारावी प्रकल्पासाठी रेल्वेची जमीन खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकल्पाचे काम करण्यासाठी राबवविलेल्या निविदा प्रक्रियेत सेकलिंक या कंपनीची निवड झाली होती. तर, अदानी कंपनीची बोली कमी असल्याने ते अपयशी ठरले होते. त्यानंतर संक्रमण शिबिरांसाठी आवश्यक असलेल्या रेल्वेच्या 45 एकर जमिनीचा मुद्दा पुढे करत राज्य सरकारने पुनर्विकासाला खो घातला. पुन्हा निविदा मागण्यासाठी महाधिवक्तांचा सल्ला मागत सचिव समितीने निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत धारावीची निविदा प्रक्रिया रद्द करून नव्याने निविदा मागविण्याचा निर्णय झाला आहे.

चित्रपट निर्माता फिरोज नाडियादवाला यांच्या पत्नीला ड्रग्सप्रकरणी अटक; आणखी काही हायप्रोफाल ग्राहक रडावर

निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यापूर्वी ऑगस्ट महिन्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतलेल्या बैठकीत धारावी प्रकल्पासाठी रेल्वे जमीन हस्तांतरित करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान आणि रेल्वेमंत्र्यांकडे जमीन हस्तांतरणाबाबत पाठपुरावा करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले होते. परंतु अद्याप ही जमीन राज्य सरकारला मिळालेली नाही. याबाबत नितीन दिवेकर यांनी रेल्वेच्या जमीन विभागाकडे या जमिनीबाबत माहिती विचारली होती. या पत्राला रेल्वेने उत्तर दिले असून अद्याप राज्य सरकारला ही जमीन हस्तांतरित झाली नसल्याचे म्हंटले आहे. ही जमीन खरेदी करण्याबाबत धारावी पुनर्विकास प्राधिकरण, रेल्वे मंत्रालय यांच्यात करार झाला असून ९० वर्ष लीज वर ही जमीन देण्यात येणार असल्याचे रेल्वेने माहिती अधिकारात दिलेल्या उत्तरात म्हंटले आहे.

आरोग्य सेविकांना तुटपुंजी भाऊबीज भेट; मुख्यमंत्र्यांनी कौतुक करूनही बोनसच्या नावाने पदरी निराशाच

मेट्रो कारशेडच्या जमिनीचा वाद पेटला असताना धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी जमीन हस्तांतरित करण्यास रेल्वेने टाळाटाळ केल्यास हा प्रकल्प रखडू शकतो, अशी भिती दिवेकर यांनी व्यक्त केली आहे.

Redevelopment of Dharavi will be delayed due to railway land

------------------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )