मुंबई : मुंबईतील मध्यवर्ती आणि दाटीवाटीने वसलेल्या कामाठीपुरा येथील इमारतींचा समूह पुनर्विकास करण्याचा निर्णय गृहनिर्माण विभागाने घेतला आहे. कामाठीपुरा क्षेत्रातील गल्ली क्रमांक 1 ते 15 या भागातील इमारतींचा पुनर्विकास विकास नियंत्रण नियमावली 33(9) नुसार करण्यात येणार आहे.

पुनर्विकासासाठी गृहनिर्माण विभागाने म्हाडाची नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्ती केली आहे. कामाठीपुरा येथे 943 उपकरप्राप्त इमारती असून यामध्ये 8238 भाडेकरू आणि रहिवासी वास्तव्यात आहे.

या इमारती 100 वर्ष जुन्या झाल्या असून, यामध्ये एकूण 349 बिगर उपकरप्राप्त इमारती आहे. ज्यामध्ये 14 धार्मीक वास्तु, 2 शाळा, 4 आरक्षीत भुखंड, अस्तित्वात आहे. याव्यतिरीक्त म्हाडाने बांधलेले 11 पुनर्रचीत ईमारती असून, यासर्वांचा पुर्नविकास केला जाणार आहे.

27.59 एकर भुखंडावर अत्यंत छोट्या आकाराचे अरुंद घरे असल्याने त्याचा स्वतंत्र्य पुर्नविकास करता येणार नसल्याने गृहविभागाने समुह पुनर्विकास केल्या जाणार आहे. त्यामूळे रहिवाश्यांना मोठ्या आकारमानांची सुरक्षीत घरे व नियोजनबद्ध निर्माण केलेल्या पायाभूत सुविधांचा लाभ स्थानिकांना मिळणार आहे.

या संपुर्ण इमारती आणि भुखंडाचा म्हाडामार्फेत समूह पुनर्विकास करण्याला राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. जलद गतीने पुनर्विकास प्रकल्प राबवण्यासाठी तसेच आराखडे व नकाशांना मंजुरी देण्यासाठी म्हाडास सुकाणू अभिकरण व विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे.

यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालीकेच्या व म्हाडा मुंबई इमारती दुरूस्ती व पुनर्रचना मंडळाच्या अधिकाऱ्यांची प्रकल्प व्यवहार्यता समिती नेमण्यात येणार आहे. या समितीच्या माध्यमातून या प्रकल्पाचे क्षेत्राचे निश्चितीकरण, प्रकल्पातील रहिवश्यांची पात्रता, प्रकल्पास रहिवाशी आणि मालकांची आवश्यक संमती किमान 51 टक्के मिळवण्यासाठी काम करणार आहे. यासह विविध समित्यांचे गठन करण्यासाठी शासनाने गुरूवारी शासन आदेश काढून मंजुरी दिली आहे.

उच्चाधिकार समिती गठीत

प्रकल्पाच्या आवश्यक बाबींवर जलद गतीने मंजुरी मिळवून देण्यासाठी उच्चाधिकार समितीची सुद्धा स्थापना केली आहे. यामध्ये गृहनिर्माण विभागाचे अपर मुख्य सचिव किंवा प्रधान सचिव अध्यक्ष राहणार आहे. त्याचप्रमाणे नगर विकास विभाग, म्हाडा, मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळातील अधिकाऱ्यांना सदस्य म्हणून घेण्यात आले आहे.