उपचारांचा खर्च लक्षात घेता डॉक्टर्स, औषध विक्रेत्यांची महत्त्वाची मागणी

मुंबई: जीएसटी परिषदेत कोरोना संबधित विविध उपकरणे आणि औषधांवरचे जीएसटी दर कमी करण्याचा निर्णय घेतला. यात मुख्यत्वे ब्लॅक फंगस आणि टोसिलिजुम्बा इंजेक्शवरचा जीएसटी रद्द करण्यात आला. मात्र जीएसटी कमी करुन रुग्णांना थेट फायदा होणार नाही, त्यापेक्षा अन्न आणि औषध प्रशासनाने थेट एमआरपी (औषधांची मूळ किंमत) कमी करायला हवी, असा सूर डॉक्टर आणि औषध विक्रेत्यांनी लावला आहे. (Reduce MRP of medicines along with cutting down GST percentage demands doctors chemists)

औषधांवरील जीएसटी कमी केला असला तरी राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरणाने औषधांची एमआरपी कमी केलेली नाही. त्यामुळे या निर्णयाचा थेट लाभ ग्राहकांना मिळेल की नाही याबाबत साशंकता आहे. जीएसटी कमी झाला असला तरी औषधांची विक्री एमआरपी नुसारच होणार आहे. त्यामुळे औषधांची एमआरपी कमी करणे गरजेचे आहे, असे मत ऑल इंडिया फूड अँड ड्रग्स लायसन्स होल्डर फाउंडेशनचे अध्यक्ष अभय पांडे यांनी व्यक्त केले.

कोरोनाच्या औषधांवरील केवळ जीएसटी कमी करून त्याचा फारसा उपयोग गरजूंना होईल असे वाटत नाही. अन्न व औषध प्रशासनाने थेट औषधांच्या किमती कमी करायला हव्यात. ऑक्सिजनचा ही जीवनावश्यक औषधांच्या यादीत समावेश करून त्याच्या किंमती देखील कमी करायला हव्यात. तरच सर्वसामान्यांना कमी किंमतीत औषध उपलब्ध होतील. जीएसटी कमी केल्याने काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची शक्यता दिसते.