मुंबई : एल्गार परिषद प्रकरणात अटकेत असलेल्या वर्वरा राव (वय 79) यांच्या जामिनावर तूर्तास सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज नकार दिला; मात्र मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या जामीन याचिकेवर जलद गतीने सुनावणी घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने उच्च न्यायालयाला दिले. 

वाढीव वीजबिलाबाबत राज्यपालांना निवेदन, शरद पवारांशी बोला, राज ठाकरे यांना राज्यपालांचा सल्ला

राव यांच्यावर काही दिवसांपूर्वी नानावटी रुग्णालयात उपचार करण्यात आले. त्यांना कोव्हिडची बाधा झाल्याने उपचार करण्यात आले; मात्र त्यांना रुग्णालयातून घाईघाईने डिस्चार्ज देण्यात आला आणि आता त्यांच्या प्रकृतीबाबत अधिक देखभाल करण्याची गरज आहे. त्यामुळे त्यांना वैद्यकीय आणि मानवीय जाणिवेतून जामीन मंजूर करावा, अशी मागणी करणारी याचिका राव यांच्या पत्नीने केली आहे. याआधी उच्च न्यायालयातही त्यांनी जामिनासाठी सप्टेंबरमध्ये केलेली याचिका प्रलंबित आहे. 

गुरुवारी न्या. यू. यू. ललित यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयात जामीन अर्जवर अद्याप सुनावणी न झाल्याबद्दल खंडपीठाने चिंता व्यक्त केली. उच्च न्यायालयात जामीन अर्ज असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होऊ शकत नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. मागील एक महिन्यापासून प्रलंबित या अर्जावर उच्च न्यायालयाने सुनावणी घ्यावी, अशी सूचना न्यायालयाने केली आहे. राव यांना पुन्हा रुग्णालयात दाखल करण्याच्या याचिकेवरही जलद गतीने सुनावणी घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.
 
मागील एक महिन्यापासून जामीन अर्ज सुनावणीसाठी प्रलंबित आहे. राव यांना उपचारांची आणि देखभालीची गरज आहे. जर वेळीच काळजी घेतली नाही तर त्यांच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो, ते तुरुंगात असले तरी सन्मानाने जगण्याचा आणि आरोग्याचा अधिकार राव यांना आहे, असा युक्तिवाद राव यांच्या वतीने ऍड. इंदिरा जयसिंग यांनी केला.