नवी मुंबई : शहरातील थकीत मालमत्ता कर थकबाकीदारांसाठी महापालिकेतर्फे जाहीर करण्यात आलेल्या अभय योजनेला अखेर राज्य सरकारने हिरवा कंदील दर्शवला आहे. शुक्रवारी सरकारने एका परिपत्रकाद्वारे यास मंजुरी दिली आहे. सरकारच्या या मंजुरीमुळे थेट एक लाख ४५ हजार ८८७ थकीत मालमत्ताधारकांना लाभ मिळणार आहे.

नवी मुंबई महापालिकेच्या १०९ चौरस किलोमीटरच्या हद्दीत गावठाण, विस्तारति गावठाण, शहरी, निवासी, वाणिज्यिक व व्यावसायिक अशा स्वरूपाचे एकूण तीन लाखांपेक्षा जास्त मालमत्ताधारक आहेत. महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम कलम १२७ व १२९ अन्वये मलमत्ता कराची आकारणी करून प्रकरण ८ नियम ३९ नुसार कर वसुलीची देयके मालमत्ताधारकांना देण्यात येतात, परंतु संबंधितांनी मुदतीत मालमत्ता कराची देयके चुकती केली नाही, तर त्यावर २०१० च्या महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम प्रकरण ८ मधील नियम ४१ अन्वये प्रतिमहिना २ टक्के दंड आकारला जातो. त्यानुसार महापालिका स्थापनेपासून २०१९ पर्यंत तब्बल एक लाख ४५ हजार ८८७ मालमत्ताधारकांनी वर्षातून दोन वेळा होणाऱ्या करनिर्धारणानंतर देयके चुकती केलेली नाहीत. 

वेळेवर कर अदा न केल्यामुळे महापालिकेची दोन हजार ११३ कोटींची थकबाकी झाली आहे. एवढी मोठी रक्कम मिळाल्यास पालिकेचे अनेक प्रकल्प मार्गी लागण्याची शक्‍यता आहे. त्याकरिता पालिकेने वसुली करण्यासाठी कठोर पावले उचलली होती. बॅंक खाती गोठवणे, मालमत्तांना सील ठोकणे आदी कारवाई केल्यानंतरही थकबाकी वसूल होत नाही. उलट काही मालमत्ताधारकांनी कोर्टात धाव घेत पालिकेच्या कारवाईवर स्थगिती आदेश आणले आहेत. पालिकेच्या कारवाईवर कोर्टाचे स्थगिती आदेश आल्याने दोन हजार कोटींची वसुलीही अडचणीत आली आहे. थकबाकी असलेल्या मालमत्ताधारक व महापालिका या दोघांनाही फायदा होईल असा मार्ग काढण्यासाठी लोकप्रतिनिधी, राजकीय पक्ष व व्यापाऱ्यांनी पालिकेकडे पत्रव्यवहार केला होता. त्यानुसार फेब्रुवारी महिन्यात महापालिकेने हा प्रस्ताव मंजूर केला होता. महापालिकेने मंजूर केलेला प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे सादर केला होता. तसेच तत्कालीन आयुक्त डॉ. एन. रामास्वामी यांनी एक सादरीकरणही दिले होते. त्यांच्यानंतर आलेले विद्यमान आयुक्त अण्णासाहेब मिसाळ यांनी पाठपुरावा केल्यानंतर अखेर अभय योजनेला सरकारकडून मंजुरी मिळाली आहे; मात्र अभय योजना राबवल्यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात होणारे नुकसान सरकार भरून देणार नाही.

अशी असेल अभय योजना
 -अभय योजनेचा चार महिन्यांचा कालावधी असेल.
 -पहिल्या दोन महिन्यांच्या कालावधीत थकीत मालमत्ता कराच्या रकमेसोबत २५ टक्के दंडाची रक्कम भरल्यास ७५ टक्के दंड माफ.
 -त्यापुढील दोन महिन्यांत थकीत मालमत्ता कर रकमेसोबत ३७.५ टक्के दंड भरल्यास ६३.५ टक्के दंड माफ.
 -सदर योजनेचा कालावधी चार महिन्यांपेक्षा जास्त असणार नाही.
 -सदरच्या योजनेत सूट हवी असल्यास थकबाकीदारांना अर्ज करावा लागणार आहे.

मालमत्ता कर हा महापालिकेच्या महसुलाचा महत्त्वाचा घटक असल्याने मालमत्ता कराच्या प्रभावी वसुलीसाठी या अभय योजनेमुळे गती मिळणार आहे. याद्वारे नागरिकांना दिलासा मिळणार असून, महापालिकेसही नागरी सुविधा पुरवण्यासाठी चांगला महसूल प्राप्त होणार आहे.
- जयवंत सुतार, महापौर, नवी मुंबई महापालिका