मुंबई - कोव्हिड- 19च्या पार्श्वभूमीवर घोषित केलेल्या टाळेबंदीमुळे  सार्वजनिक वाहतूक आणि मालवाहतूक करणारे वार्षिक कर भरणाऱ्या वाहनांना 1 एप्रिल ते 30 सप्टेंबर या सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी तब्बल 700 कोटींची वाहन करमाफी देण्याचा निर्णय बुधवारी राज्य सरकारने कॅबिनेट मंत्र्यांच्या बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती परिवहन मंत्री अँड अनिल परब यांनी दिली.

टॉसिलीझुमॅबचा औषधाच्या वापराबाबत राज्य टास्क फोर्सचे रूग्णालयांना निर्देश; अपेक्षित परिणाम साधत नसल्याचे स्पष्ट

कोव्हिड - 19 पार्श्वभूमीवर केंद्रशासनाने 25 मार्च पासून संपूर्ण देशात टाळेबंदी घोषित केली होती. सदर टाळेबंदी 31 मे पर्यंत सुरू होती. त्यानंतर राज्य शासनाने 31 मे च्या आदेशान्वये मिशन बिगिन अगेन अंतर्गत काही प्रमाणात टाळेबंदी खुली केली. या टाळेबंदीच्या कालावधीत सार्वजनिक वाहतूक बंद असल्याने, विविध वाहतूक संघटनांनी नुकसान भरपाई म्हणून शासनाने करमाफी द्यावी, अशी मागणी केली होती. 

त्याअनुषंगाने बुधवारी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत यासंबंधीत निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यामध्ये वार्षिक करप्रणालीच्या वाहनांचा 1 एप्रिल ते 30 सप्टेंबर या सहा महिन्यांच्या कालावधीत कर भरण्यापासून 100 टक्के करमाफी देण्याचा म्हणजे सन 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी एकूण वार्षिक कराच्या 50 टक्के करमाफी देण्यात आली आहे. 

कोरोनाबाधित रुग्णांच्या उपचारासाठी जीवक रोबोट दाखल; डॉक्टरांचाही धोका होणार कमी

यांना करमाफी लागू राहणार
मालवाहतूक करणारी वाहने, पर्यटक वाहने, खोदकाम करणारी वाहने, खाजगी सेवा वाहने, व्यावसायिक कॅम्पर्स वाहने, स्कूल बसेस या वार्षिक कर भरणाऱ्या वाहनांना लागू राहणार आहे. 
या सर्व कर भरणाऱ्या वाहनांची एकूण संख्या 11 लाख 40 हजार 641 एवढी असून, राज्य शासनास सुमारे 700 कोटी रूपयांचा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागणार असल्याचे ही परब यांनी सांगितले.

--------------------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )