पालघर : देशातील विविध राज्यांमध्ये ओबीसींचे आरक्षण धोक्यात आले आहे. ओबीसींच्या आरक्षणाचा यक्षप्रश्‍न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे आता आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा काढून टाकली पाहिजे, अशी मागणी राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री व ओबीसी समाजाचे नेते छगन भुजबळ यांनी पालघर येथे केली.

पालघर जिल्ह्यात ओबीसीची संख्या शून्य दाखविण्यात आल्याने समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द करण्यात आले आहे. ओबीसींना आरक्षण मिळाले पाहिजे व जातनिहाय जनगणना व्हावी, या मागणीसाठी ओबीसी हक्क संघर्ष समितीने आज पालघर शहरामध्ये मोर्चाचे आयोजन केले होते. मात्र प्रखर ऊन असल्यामुळे मोर्चा रद्द करून पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळील सिडको मैदानावर सभा घेण्यात आली. या वेळी सभेला भुजबळ संबोधित करीत होते.

पालघर जिल्ह्यात २००२ पासून ओबीसी समाजाला नोकरीमध्ये आरक्षण हे फक्त ९ टक्के होते. मात्र आम्ही सत्तेवर आल्यावर यासाठी समिती नेमली. या समितीचा प्रमुखदेखील मीच होतो. त्यामध्ये आम्ही कुणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता पालघर जिल्ह्यात ओबीसींना नोकरीमध्ये १५ टक्के आरक्षण मिळवून दिले. राजकीय आरक्षणाची लढाई जिंकल्यानंतर पालघरसह महाराष्ट्रातील आदिवासीबहुल जिल्ह्यांमधील ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण मिळाले पाहिजे, यासाठी न्यायालयासमोर इम्पेरियल डाटा सादर करून आरक्षण मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न राहील. यासाठी राज्यासोबत केंद्रातही आपण लढाई लढू, असेही प्रतिपादन भुजबळ यांनी केले.

या कार्यक्रमाला खासदार राजेंद्र गावित, आमदार हितेंद्र ठाकूर, आमदार राजेश पाटील, श्रीनिवास वनगा, रवींद्र फाटक, कपिल पाटील, सुभाष ठाकूर, विनोद निकोले, किसन कथोरे, ज्योती ठाकरे, ओबीसी हक्क संघर्ष समितीचे अध्यक्ष राजीव पाटील, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा वैदही वाढाण उपस्थित होत्या.

इम्पिरियल डेटा जमा करण्याचे काम सुरू

पालघर जिल्ह्यात शून्य ओबीसी संख्या आहे, असा अहवाल सरकारने दिलेला नाही. एकजुटीमुळे समाजाला आरक्षण मिळेल. महाराष्ट्र सरकारने इम्पिरियल डेटा जमा करण्याचे काम सुरू आहे. काही दिवसांतच माहिती उच्च न्यायालयात सादर केली जाईल, असे नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

‘गृहमंत्र्यांची भेट घेणार’

ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळण्यासंदर्भात घटनेमध्ये तरतूद नसल्याने ही मागणी मान्य करता येत नाही. मात्र या संघर्ष समितीला घेऊन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट करून हा प्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला जाईल व व संसदेत ही हा मुद्दा उपस्थित केला जाईल. ओबीसीला २७ टक्के आरक्षण मिळालेच पाहिजे, अशी आमचीही मागणी आहे, असे केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी म्हटले.