मृत व्यक्तीचा सभ्य आणि सन्मानपूर्वक अंत्यसंस्कार करण्याचा अधिकार इतर मूलभूत अधिकारांइतकाच महत्त्वाचा आहे, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने काल (सोमवारी) व्यक्त केले आहे. उच्च न्यायालय पुढे म्हणाले की, लोकांनी अंत्यसंस्कारासाठी मंगळावर जावं का? नोव्हेंबरपासून आतापर्यंत स्मशानभूमीसाठी भूखंड का मिळाला नाही, अशी विचारणा न्यायालयाने बीएमसीला केली आहे. मुंबईच्या पूर्व उपनगरांसाठी अतिरिक्त स्मशानभूमीची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी केली आहे.

सरन्यायाधीश डी.के. उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची (बीएमसी) दोन वर्षांहून अधिक काळ पूर्व उपनगरांसाठी अतिरिक्त स्मशानभूमी उपलब्ध करून देण्याच्या उदासीन वृत्तीबद्दल खडे बोल सुनावले आहेत.

अधिकारी जबाबदारी टाळू शकत नाहीत

मृतांच्या सन्मानपूर्वक अंत्यसंस्कारासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध करून देण्याचे वैधानिक कर्तव्य आणि बंधन महापालिकेवर टाकण्यात आले आहे. या संदर्भात नागरी अधिकारी आपली जबाबदारी टाळू शकत नाहीत, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे.

अतिरिक्त स्मशानभूमीची मागणी

गोवंडी उपनगरातील तीन रहिवासी समशेर अहमद, अबरार चौधरी आणि अब्दुल रहमान शाह यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकांवर न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. याचिकेत मुंबईच्या पूर्व उपनगरांसाठी अतिरिक्त स्मशानभूमींची मागणी करण्यात आली होती.

स्मशानभूमीसाठी तीन प्रस्तावित जागा असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. पहिले देवनार येथील मैदानाच्या पुढे आहे, दुसरे रफिक नगर (पूर्वीचे डंपिंग ग्राउंड) च्या मागे आहे आणि तिसरे गोवंडीचे मुख्य लोकसंख्या केंद्र असलेल्या अनिक गावापासून सुमारे 8 किमी अंतरावर आहे, जे HPCL रिफायनरीला लागून आहे.

देवनार मैदान आणि रफिक नगर भाग स्मशानभूमीसाठी योग्य नाहीत, असे बीएमसीने यापूर्वी न्यायालयाला सांगितले होते. यानंतर खंडपीठाने खडसावले की, लोकांनी अंत्यसंस्कारासाठी मंगळावर जायचं का? नोव्हेंबरपासून तुम्हाला प्लॉट सापडलेला नाही.

अधिकाऱ्यांकडून सहकार्य मिळत नाही

या तिन्ही ठिकाणी स्मशानभूमीसाठी भूखंड लवकरात लवकर उपलब्ध करून देण्यात यावेत यासाठी नियमितपणे आदेश देत असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. बीएमसी अधिकाऱ्यांकडून अपेक्षित सहकार्य मिळत नसल्याचेही न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे.

याप्रकरणी बीएमसी आयुक्तांनी स्वतः लक्ष घालावं

खंडपीठाने बीएमसी आयुक्तांना 'व्यक्तिगत'पणे या प्रकरणाकडे लक्ष देण्यास सांगितले आणि रफिक नगरच्या 3 किमीच्या परिसरात स्मशानभूमीसाठी दुसरी जागा शोधण्याबाबत त्यांच्या अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना देण्यास सांगितले. न्यायालयाने सांगितले की, आम्ही बीएमसी आयुक्तांना सुनावणीच्या दुसऱ्या दिवशी वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश देतो ज्यामध्ये या आदेशाचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी कोणती पावले उचलली पाहिजेत हे सूचित केले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 21 जून रोजी हायकोर्टाने निश्चित केली आहे.