मुंबई  : राज्यातील खासगी जमिनींवरील खारफुटीचे संरक्षण करण्याचे, तसेच या जमिनीवरील या वनस्पतींवरील अतिक्रमण वा बांधकाम केल्यास व सीआरझेड तरतुदींचा भंग केल्यास त्यावर कारवाईचे अधिकार राज्य शासनाच्या वनविभागालाही देण्यात यावेत, अशी विनंती राज्याचे पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांना पत्राद्वारे केली आहे. खारफुटीचे प्रभावीरीत्या संरक्षण होण्याच्या दृष्टीने हे अधिकार वन विभागास देणे गरजेचे असून त्याअनुषंगाने पर्यावरण संरक्षण कायदा, 1986 च्या कलम 19 मध्ये तरतूद करण्यात यावी अशी विनंती त्यांनी केली. 

सध्या शासकीय जागांवरील खारफुटीचे नुकसान होत असल्यास ते रोखण्यासाठी त्याबाबत कारवाईचे अधिकार वन कायदा 1927 नुसार वन विभागास आहेत. तथापि, खासगी जमिनींवरील खारफुटीचे नुकसान होत असल्यास ते रोखण्यासाठी कारवाईचे कोणतेही अधिकार वन विभागास नाहीत. सध्या हे अधिकार जिल्हाधिकारी, प्रांत अधिकारी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि राज्य शासनाच्या पर्यावरण विभागास आहेत. याशिवाय खारफुटीचे प्रभावी संरक्षण आणि संवर्धन होण्याच्या दृष्टीने हे अधिकार वन विभागालाही देणे आवश्‍यक आहे, असे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे. 
यासंदर्भात बैठक घेऊन सर्व संबंधितांशी चर्चा करण्यात आली आहे. खासगी जमिनींवरील खारफुटीचे संरक्षण आणि संवर्धन करणे, या जमिनीवरील अतिक्रमणे आणि बांधकामे रोखणे, कांदळवन जमिनीवर सीआरझेड तरतुदींचा भंग होत असल्यास तो रोखण्यासाठी कारवाईचे अधिकार राज्याच्या वन विभागासही देण्याबाबत केंद्र शासनास विनंती करण्याचे ठरले. 

मुंबई, ठाणे, रायगड, पालघर परिसरातील बातम्यांचा आढावा घेण्यासाठी येथे क्लिक करा

खारफुटी राखीव वने 
सीआरझेड अधिनियमाद्वारे खारफुटीचे क्षेत्र हे सीआरझेड- 1 अंतर्गत येते. राज्य शासनाने वन कायदा 1927 नुसार शासकीय जागांवरील खारफुटी ह्या राखीव वने म्हणून घोषित करण्याच्या प्रस्तावाच्या अधिसूचना जारी केल्या आहेत. राज्य शासनाच्या महसूल आणि वन विभागाने खारफुटींचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने वनविभागात या कामासाठी वाहिलेला एक स्वतंत्र कांदळवन कक्ष स्थापन केला आहे.

Right to protection of thorns It should also be given to the forest department  Environment Minister Aditya Thackerays letter to the Cente

---------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )