मुंबई ः राज्यातील वाढलेले अपघातांचे प्रमाण रोखण्यासाठी राज्य शासनाच्या गृह-परिवहन विभागाकडून ११ ते १७ जानेवारीदरम्यान ३१ वे रस्ता सुरक्षा अभियान राबवण्यात येणार आहे. त्यासाठी शालेय शिक्षण विभाग, गृह विभाग, परिवहन विभाग, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नगर विकास विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि वाहतूक पोलिस महासंचालकांना सूचना देण्याचा निर्णय सोमवारी गृह-परिवहन विभागाने घेतला आहे.

राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये जिल्हा रस्ता सुरक्षा समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीने रस्ता सुरक्षा अभियान २०२० करिता जिल्ह्यातील अंमलबजावणी समितीची बैठक घेऊन हे अभियान यशस्वी करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याचे आदेश याद्वारे देण्यात आले आहेत. यात शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचाही सहभाग घेतला जाणार आहे. यामध्ये महानगरपालिका, नगरपालिका, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मालवाहतूकदार संघटना आणि असोसिएशनचा सहभाग असणार आहे. 

परिवहन, पोलिसांचे उपक्रम
चौक सभा घेणे, बॅनर्स लावणे, माहितीपत्रके, हस्तपत्रके, वाहनचालकांसाठी वाहतूक प्रबोधनपर कार्यशाळा आयोजित करणे, रिफ्लेक्‍टर लावणे, विशेष मोहीम, मोटार वाहन प्रकरणे, वाहन परवाना संदर्भात जनजागृती करणे, दूरध्वनी क्रमांकाचे फलक लावणे, मोटार अपघातांचे सांकेतिक फलक लावणे, शालेय विद्यार्थ्यांचे प्रबोधन, व्याख्यानांचे आयोजन, वाहतूक गार्डनला भेट देणे, रस्ते सुरक्षा तसेच घोषवाक्‍यांच्या स्पर्धा घेणे, अपघातांमधील जखमींचा जीव वाचविणे व त्यांच्यावर तातडीने उपचार करणे.

सार्वजनिक विभागाचे उपक्रम
ब्लॅक स्पॉट, खड्डे दुरुस्ती, रस्ते तयार करणे, साईन बोर्ड व माहितीचे बोर्ड, दुभाजकाचे रंगरंगोटीचे काम, वाहतूक साधनांची दुरुस्ती, झेब्रा क्रॉसिंग, प्रवासी मार्गदर्शक बोर्ड लावणे, रस्ता दुरुस्तीच्या ठिकाणी सावधानतेचा इशारा व उपाययोजना करणे. याच उपाययोजना राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि रस्ते विकास महामंडळाला करायच्या आहेत.