अश्विनी वाघमारे

मुंबई : महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षातील सर्वात मोठी तलाठी भरती प्रक्रिया चालू करण्यात आली. या स्पर्धा परिक्षेसाठी घेतलेले चलन ९०० रु. असून शासन दरबारी एकूण ११० कोटी संपत्ती जमा झाल्याचे समोर आले आहे, तर राजस्थान सरकारने मात्र एकदाच 600 रू कार्ड करून घेतल्यानंतर कोणताही अर्ज करण्यासाठी कोणत्याच प्रकारचे चलन लागू होणार नाही अशी योजना केली आहे. तर मग महाराष्ट्रातल्या विद्यार्थ्यांवर असा अन्याय का? असा सवाल आमदार रोहित पवार यांनी अधिवेशनात उपस्थित केला.

दरम्यान, महाराष्ट्रात मागील काही दिवसापासून तलाठी भरती साठी अर्ज घेण्यास सुरुवात झाली. २५ जुलै रोजी अंतिम तारीख होती. अहवालानुसार, भरती साठी एकूण ४ हजार ६४४ जागेसाठी सुमारे पावणे तेरा लाख परिक्षार्थीने अर्ज केले आहेत. त्यासाठीचे ९०० रुपयांचे चलन असून शासन दरबारी एकूण ११० कोटी संपत्ती जमा झाल्याचे समोर आले आहे. युजीसी सेट नेटसाठी देखील १००० रु. चलन घेतले जाते. स्पर्धा परिक्षेसाठी लागणाऱ्या चलनाचा आढावा घेतला असता असे लक्षात आले की, एमपीएससी आणि युपीएससी साठी लागणारे चलन हे तलाठी भरतीच्या चलनाच्या तुलनेत कमी आहे अशी माहिती त्यांनी सभागृहात सादर केली.

"एकीकडे राजस्थान सरकारने मात्र एकदाच 600 रू कार्ड करून घेतल्या नंतर कोणताही अर्ज करण्यासाठी कोणत्याच प्रकारचे चलन लागू होणार नाही अशी योजना केली आहे. ज्या सामान्य जनतेसाठी आपण आमदार खासदार होतो तर त्यांचा विचार करायला हवा.

असं म्हणत मुलांकडून धंदा करायला बसलो आहोत का? सामान्य जनते वरच जर अन्याय होत असेल तर आपले पद काय कामाचे?" असं रोहित पवार म्हणाले.

शिक्षण विभागातील होणाऱ्या भ्रष्टाचाराचं देखील रेटकार्ड रोहित पवार यांनी अधिवेशनात वाचून दाखवलं. शिक्षण विभागातील बदल्यामध्ये जर भ्रष्टाचार होत असेल तर या विभागातील अधिकारी सहज म्हणू शकतो की मी इथे पैसे देऊन आलोय.

अशावेळी सामान्य माणसांनी करायचं काय? कायम मुख्याध्यापक मान्यतेसाठी १ लाख घेतले जातात.मेडिकल बील मंजुरीसाठी २० % घेतले जातात.

हॉटेल मध्ये गेल्या नंतर जसे मेन्युकार्ड दाखवलं जातं अगदी तसं फाईल या टेबलावरुन त्या टेबलावर घेण्यासाठी देखील रेटकार्ड दाखवलं जातं. जर शिक्षण विभागामध्येच भ्रष्टाचार होत असेल तर हे खरचं खूप भयानक आहे असा प्रश्न रोहीत पवार यांनी केला.

"राजस्थान सरकारला जमतंय ते आपल्याला का नाही? नवीन पिढीचा आणि त्यांच्यावर येणाऱ्या अडचणींचा प्रशासन कधी तरी विचार करेल का? हा मुद्दा प्रकर्षाने जाणवतो.

मुळातच शिक्षणासाठी पैसा घातलेला असताना देखील आपल्या मुलांनी शासकीय नोकरी करावी हे कुठल्या आईबापांना आवडणार नाही.

पण भरती साठी वेळोवेळी अर्ज करून त्यासाठी खिशाला न परवडणारे चलन याचा विचार करून काही जणांनी निराश होऊन अर्ज करणे सोडून दिले आहे.

राजस्थानने घेतलेला हा निर्णय नक्कीच कौतुकास पात्र असा आहे. आपल्याही सरकारने या निर्णयाचा जरुर विचार करावा" असं मत रोहित पवारांनी सभागृहात बोलताना व्यक्त केलं.