मुंबई : शालेय विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाबाबत शिक्षण हक्क कायद्यांत बदल करणारा राज्य सरकारनं काढलेला अध्यादेश हायकोर्टाकडून रद्द करण्यात आला आहे. यामुळं राज्य सरकारला मोठा झटका बसला आहे. सरकारनं असा अचानक निर्णय घेणं हे घटनाबाह्य असल्याचं मत हायकोर्टानं नोंदवलं आहे. यामुळं लाखो गरीब विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

खासगी, विनाअनुदानित शाळांना आरटीईतून वगळ्याबाबत 9 फेब्रुवारी रोजी राज्य सरकारनं जारी केलेल्या अध्यादेशाला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं. आरटीईमुळं सरकारी शाळांतील विद्यार्थी संख्या घटत असल्याचा दावा राज्य सरकारनं कोर्टात केला होता. खरंतर मे महिन्यांतच हायकोर्टानं या अध्यादेशाला स्थगिती दिली होती. पण आता हा अध्यादेशच आता कोर्टानं बेकायदा ठरवतं रद्द केला आहे.

मात्र, या काळात अन्य विद्यार्थ्यांना दिलेले प्रवेश बाधित करु नयेत, असे निर्देशही हायकोर्टाचे दिलेत. तसंच शिक्षण मराठी की इंग्रजीतून घ्यायचं हा अधिकार पालकांचा आणि विद्यार्थ्याचा आहे. अचानक नवीन नियम करुन त्यावर गदा आणली जाऊ शकत नाही, हा याचिकाकर्त्यांचा दावा हायकोर्टानं मान्य केला. त्यामुळं सरकारनं केलेला बदल हायकोर्टानं रद्द ठऱवला.

आरटीई अंतर्गत २५ टक्के जागांवरील प्रवेशाचा मार्ग मोकळा

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेशासंदर्भातील राज्य सरकारचा फेब्रुवारीचा अध्यादेश हायकोर्टानं शुक्रवारी रद्द केला. तसेच खासगी शाळांना ही प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात बंधनकारक असल्याचं सांगितलं. यामुळं लाखो विद्यार्थ्यांच्या बाजूनं हायकोर्टानं शुक्रवारी निकाल दिल्यामुळं पालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.