मुंबई : राज्यभरातील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील लघुलेखक (स्टेनो) पदाच्या अद्याप बदल्या झालेल्या नाहीत. त्यामुळे आरटीओ अधिकाऱ्यांचे आर्थिक हितसंबंध सांभाळण्याचे काम स्टेनोच्या माध्यमातून राज्यभरात सुरू आहे. नियुक्तीपासून एकाच कार्यालयात ठाण मांडून असल्याने आरटीओ अधिकाऱ्यांसह स्टेनोसुद्धा आर्थिक रग्गड झाले आहे. त्यामुळे 'तेरी भी चूप मेरी भी चूप' म्हणत आरटीओ अधिकाऱ्यांच्या मर्जीमुळेच स्टेनो पदाच्या राज्यभरातील बदल्यांची अंमलबजावणीच रखडली आहे.

राज्यातील विभाग पातळीवरील स्टेनो या पदाच्या त्यांच्या नियुक्तीपासून बदल्याच करण्यात आल्या नाही. स्टेनो पदावर कार्यरत कर्मचाऱ्याला सहा वर्षानंतर विभागवार बदली करणे क्रमप्राप्त आहे. तर स्टेनो पदाची सेवा ज्येष्ठता यादी तयार करणे, त्यांची माहिती मागणे आवश्यक आहे. मात्र, राज्य परिवहन विभागाकडून यासंदर्भात अद्याप कोणतीही कारवाई केली नाही. त्यामुळे, कित्येक वर्षांपासून स्टेनो पदावरील कर्मचारी एकाच कार्यालयात ठिय्या मांडून बसले आहे.

सध्या आरटीओ अधिकाऱ्यांचे स्वीय सहाय्यकाचे काम स्टेनो यांच्याकडे आहे. त्यामुळे कार्यालयीन ड्युटी पत्रक, अधिकाऱ्यांचे दौरे, भरारी पथकांची ड्युटी असे अत्यंत गोपनीय काम स्टेनोच्या माध्यमातूनच केल्या जाते. त्यामुळे आरटीओमधील दलालांशी आर्थिक हितसंबंधांची मध्यस्थी स्टेनोच्या मार्फतच केली जाते. त्यामुळे अशा मर्जीतील स्टेनो पदावरील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्याच सध्या होऊ दिल्या जात नसल्याचे दिसून येत आहे.

राज्यात एकूण सुमारे २२ पद मंजूर आहे. त्यापैकी १४ पद भरले असून ८ पद अद्याप रिक्त आहे. या कर्मचाऱ्यांची आरटीओच्या कामकाजावर संपुर्ण पकड असल्याने, स्टेनो आरटीओ अधिकाऱ्यांच्या मर्जीतील झाले आहे. राज्य शासनाच्या बदलीचा कायदा २००५ अंतर्गत आरटीओतील लघुलेखक कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करने अनिवार्य होते. या कायद्यानुसार सर्व शासकीय कार्यालयातील लघुलेखकांच्या बदल्या ३ ते ६ वर्षात केल्या जाते. परंतू आरटीओ विभागातील लघुलेखक पदाच्या बदल्यांसाठी परिवहन विभागाने गेल्या कित्येक वर्षांपासून बदली कायद्याची अमंलबजावणीच केली नसल्याचे दिसून येत आहे. यामध्येच परिवहन विभागाचे आयुक्त अविनाश ढाकणे यांनी परिवहन विभागातील सर्वसाधारण बदल्यांमध्ये स्टेनो पदाच्या बदल्यांच्या विषयाचा विचार केला जाईल असं म्हटलं आहे.

संपादन : शर्वरी जोशी