मुंबई : परिवहन विभागाच्या ऑनलाईन शिकाऊ ड्राइविंग लायसन्स आणि नवीन वाहन नोंदणीच्या विरोधात बुधवारी आरटीओ कार्यालयातील कर्मचारी रस्त्यावर उतरले होते. राज्यभरात दिवसभर आरटीओ कार्यालयातील संपूर्ण कामकाज ठप्प ठेवण्यात आले होते.दरम्यान काळ्या फिती लावून, परिवहन विभागाच्या निर्णयाविरोधात निदर्शने करण्यात आली, दरम्यान विविध कामानिमित्त आरटीओ कार्यालयात येणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांना मात्र, रिकाम्या हाताने परत जावे लागले.

मोटार वाहन कायद्यामध्ये सुधारणा करून त्याआधारे मोटार वाहन विभागातील कामकाजाचे खाजगीकरण व कंत्राटीकरण तसेच भांडवलशाहीला पोषक असे वातावरण तयार केले आहे. तंत्रज्ञानावर आधारित सुधारणांना संघटनेचा कधीच विरोध नाही कारण त्याचा लाभ सर्वसामान्य जनतेलाच होणार आहे, परंतु त्याकरिता कर्मचाऱ्यांना विश्वासात घेऊन, त्यांना प्रशिक्षण देणे, त्याकरिता आवश्यक निधी व यंत्रणा उपलब्ध करून देणे हे शासन प्रशासनाचे काम आहे. हे न करता सुधारणेच्या आडून खाजगीकरण व भांडवलशाहीला पोषक धोरणे राबविली जात आहेत व त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या दैनंदिन कामकाजात कपात होणार असल्याचा आरोप आरटीओ कर्मचारी संघटनेने केला आहे.

कोरोना कालावधीत आरटीओ कर्मचाऱ्यांनी काम केले आहे. तरिही सुधारणांच्या नावाखाली बदल केले जात आहेत हे अनाकलनीय आहे. कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकाळ प्रलंबित असणाऱ्या इतर जिव्हाळ्याच्या मागण्यांचाही विचार करून त्या सोडविण्याबाबत प्रशासनाने संघटनेसोबत बोलणी करून त्या सोडवाव्यात अशीही मागणी त्याप्रसंगी करण्यात आली आहे.

या प्रमुख मागण्या

- दैनंदिन कामकाजात सुसूत्रता आणण्यासाठी गठीत केलेल्या कळसकर समितीच्या अहवालाची त्वरित अंमलबजावणी करावी

- पदोन्नती तसेच कालबद्ध पदोन्नती यांचाही लाभ कर्मचाऱ्यांना द्यावा

आजच्या निदर्शनांचा शासनाने योग्य बोध घ्यावा व संघटनेशी चर्चा करून समस्त कर्मचारी वर्गाला दिलासा मिळेल अशा धोरणांचा स्वीकार करावा अशी आग्रही विनंती आहे. शासन प्रशासनाचे धोरण दिरंगाई आणि उदासीनतेचे राहिल्यास नाईलाजाने तीव्र संघर्ष केला जाईल याची नोंद घ्यावी।

- सुरेंद्र सरतापे,सरचिटणीस, आरटीओ कर्मचारी संघटना

लोकांच्या सोयीसाठी या सेवा ऑनलाईन केले आहे. आरटीओतील गर्दी कमी करण्यासाठी हा प्रयत्न आहे. कोरोनाकाळात राज्यभरातील विविध सेवा ऑनलाईन पद्धतीनेच चालविण्यात आल्यात. त्यामुळे टेक्नोलिजीचे बदल स्वीकारून त्यासोबत आपल्यालाही बदलावे लागेल, सिस्टीममध्ये दोष, त्रुट्या असल्यास बदल करता येईल, असे बदल चर्चा करून करता येणार आहे. तर यापुढेही असे बदल होतच राहणार आहे. मात्र, आंदोलनाबाबतची चौकशी, करून काय कारवाई करता येईल यासंदर्भात अभ्यास केला जाईल.

- अविनाश ढाकणे, आयुक्त, परिवहन विभाग