Anil Deshmukh Sachin Waze CBI Custody
Anil Deshmukh Sachin Waze CBI Custody e sakal
मुंबई

वाझे आता माफीचा साक्षीदार; देशमुखांच्या वाढणार अडचणी

सकाळ डिजिटल टीम

मुंबई : कथीत खंडणी प्रकरणात आता माजी पोलीस अधिकारी सचिन वाझे याला माफीचा साक्षीदार घोषित करण्यात आलं आहे. यासाठी खुद्द वाझेनं मुंबई सत्र न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. त्याच्या अर्जाला सत्र न्यायालयाच्या विशेष सीबीआय कोर्टानं मंजुरी दिली आहे. यामुळं मात्र माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. (Sachin Waze will now approver rises difficulties of Anil Deshmukh)

सीबीआयच्या विशेष कोर्टात आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सींगद्वारे सुनावणी पार पडली यावेळी सचिन वाझेला हजर करण्यात आलं होतं. यावेळी वाझेच्या अर्जाला मंजुरी देत त्याला माफीचा साक्षीदार घोषीत करण्यात आलं. यानंतर याता ७ जून रोजी होणाऱ्या सुनावणीला वाझेला प्रत्यक्ष कोर्टात हजर केलं जाणार आहे. यानंतर वाझेचा नियमित जामिनाचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

माफीच्या साक्षिदारासाठी वाझेनं केला अर्ज

कथित खंडणी प्रकरणात अनिल देशमुख यांच्यासह इतर आरोपींवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या लोकांबद्दल आपल्याकडे असलेली माहिती देण्यास तयार असल्याचं वाझेनं म्हटलं आहे. यासाठी आपल्याला माफीचा साक्षीदार करावं असं त्यानं कोर्टात सादर केलेल्या अर्जात म्हटलं आहे. त्याचा हा अर्ज विशेष सीबीआय कोर्टानं काही अटी-शर्तींसह मंजुरी दिली.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

IPL 2024 MI vs SRH: सूर्यकुमारचं तडाखेबंद शतक अन् मुंबईचा दणदणीत विजय; वानखेडेवर हैदराबादला दिला पराभवाचा धक्का

MI vs SRH: पहिलाच सामना अन् हेडचा उडवलेला त्रिफळा, पण झाला नो-बॉल; निराश झालेल्या अंशुलला बुमराह-हार्दिकने असा दिला धीर

Mumbai News : मुंबईतील कार्यालयीन वेळेत बदल होणार? रेल्वेच्या आवाहनाला ३३ कंपन्यांचा प्रतिसाद

Abhishek Ghosalkar: घोसाळकर कुटुंबियांना सीसीटीव्ही फुटेज दाखवा; हायकोर्टाचे पोलिसांना निर्देश

Mumbai Riots: मुंबईतील 1992च्या दंगलीतील खटले निकाली काढा; सुप्रीम कोर्टाचे सरकारला निर्देश

SCROLL FOR NEXT