मुंबई : महाराष्ट्रात जनतेला समर्पित सेवा देणाऱ्या आशा सेविका आणि पर्यवेक्षकांना गेल्या चार महिन्यांपासून मानधन मिळाली नसल्याची बाब समोर आली आहे. राज्यातील आशा सेविका आणि पर्यवेक्षकांचे सुमारे ४७६ कोटी रुपयांचे मानधन राज्य सरकारने चार महिन्यांपासून थकवल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यांचे मानधन देण्यास सरकार टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप ही संघटनांनी केला आहे.

महाराष्ट्रात एकूण ७४ हजार आशा कामगार आणि चार हजार पर्यवेक्षक काम करत आहेत; तर आशा सेविकांकडून ग्रामीण भागातील झोपडपट्टी, अतिदुर्गम आणि अतिडोंगराळ भागातील गर्भवती महिला, स्तन्यदा मातांना आरोग्य सेवा पुरवतात. त्याचबरोबर एड्स, मलेरिया, डेंगी आदी रुग्णांनाही राज्य सरकारच्या सेवा पुरविल्या जातात. साधारण ५२ ते ५३ प्रकारच्या सेवा त्या देतात. तरीही मानधन नसल्याने आचारसंहितेनंतर आंदोलन केले जाईल, अशा इशारा संघटनेतर्फे दिला आहे.

महाराष्ट्र राज्य गट प्रवर्तक आणि आशा सेविका महासंघाचे सरचिटणीस राजेशसिंह म्हणाले की, सरकार ७८ हजार पर्यवेक्षक आणि आशा सेविकांचे मानधन गेल्या चार महिन्यांपासून रोखल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात सुमारे ५५ हजार आशा सेविकांकडून सेवा दिली जाते. त्यांना वेळेवर मानधन देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे.

...तर मोर्चा काढू

निष्ठेने काम करणाऱ्या आशा सेविकांना जानेवारी २०२४ पासून मानधन मिळाले नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य गट प्रवर्तक आणि आशा सेविका महासंघाच्या वतीने महाराष्ट्राचे राष्ट्रीय आरोग्य अभियान आयुक्त आणि मुंबई महापालिकेतील कार्यकारी आरोग्य अधिकारी यांच्याकडे पत्राद्वारे तातडीने मानधन देण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा मोर्चा काढण्याचा इशारा महासंघाच्यावतीने देण्यात आला आहे.