मुंबई उच्च न्यायालयाने भाजप नेत्या चित्रा वाघ यांना खडसावले आहे. पुणे येथे फेब्रुवारी २०२१ मध्ये इमारतीच्या पहिल्या मजल्यावरून पडून झालेल्या तरुणीच्या कथित मृत्यूप्रकरणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाचे नेते संजय राठोड यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याच्या मागणीसाठी भाजप नेत्या चित्रा वाघ यांनी तीन वर्षांपूर्वी जनहित याचिका केली होती. मात्र, ही याचिका न्यायालयाने निकाली काढावी किंवा ती मागे घेण्याची मुभा द्यावी अशी मागणी वाघ यांनी बुधवारी केल्यानंतर उच्च न्यायालयाने त्यांच्या बदललेल्या भूमिकेचा समाचार घेतला.

न्यायालयाचे खडे बोल-

चित्रा वाघ यांच्यासारखे राजकारणी जनहित याचिकांच्या माध्यमातून राजकारण करत असून न्यायालयांना त्यात विनाकारण ओढत आहेत, असे खडे बोल न्यायालयाने सुनावले. बदललेल्या राजकीय स्थितीनुसार तुमची भूमिका बदलते आणि राजकारण करण्यासाठी जनहित याचिकांचा माध्यम म्हणून वापर करून न्यायालयांना त्यात ओढले जात आहे. राजकारण करण्याचा हा मार्ग नाही आणि तो कधीही स्पृहणीय नाही, असे ताशेरेही मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने ओढले.

काय होतं प्रकरण?

टिकटॉक स्टार पूजा लहू चव्हाण हिच्या मृत्यू प्रकरणावरून राज्याचं राजकारण तापलं होतं. या प्रकरणात तत्कालीन ठाकरे सरकारचे मंत्री संजय राठोड यांचं नाव पुढं आल्यानं, राज्यभरात हा चर्चेचा विषय ठरला होता. यामुद्द्यावरून विरोधकांनी सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर मंत्री संजय राठोड राजीनामा देणार का? अशी मागणी भाजप नेत्या चित्रा वाघ यांनी केली होती.

नेमकं काय घडलं?

वाघ यांनी 2021 मध्ये जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी महाराष्ट्रात शिवसेना नेते उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीची सत्ता होती. तेव्हा शिवसेनेचे आमदार संजय राठोड हे वनविभागाचे प्रमुख होते. मात्र, पुण्यातील एका मुलीसोबत त्यांचे नाव समोर आल्याने त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर मुलीने आत्महत्या केल्याचा आरोप आहे.

पूजा चव्हाण प्रकरण-

पूजा चव्हाण नावाच्या आदिवासी मुलीचे राठोड यांच्यासोबतचे अनेक फोटो आणि जवळपास १२ ऑडिओ क्लिप सोशल मीडियावर वायरल झाल्या होत्या. या घटनेनंतर त्यांच्या विरोधात चौकशीची मागणी करण्यात आली. तेव्हा वाघ यांनी एफआयआर दाखल करण्याची आणि विशेष टीममार्फत चौकशी करण्याची मागणी करत हायकोर्टाचे दरवाजे ठोठावले होते. तसेच, वाघ यांनी ही संपूर्ण चौकशी CBI कडे सोपवण्याची मागणी केली होती.

शिवसेना तुटल्यानंतरची परिस्थिती-

2022 मध्ये शिवसेना तुटल्यानंतर राठोड हे एकनाथ शिंदे गटात सामील झाले. हा गट सध्या महाराष्ट्रात भाजपसोबत सरकारमध्ये आहे. आता वाघ यांच्या याचिकेची पुन्हा सुनावणी होणार असताना मुख्य न्यायाधीशांनी चीफ पब्लिक प्रॉसिक्यूटर हितेन वेनेगांवकर यांना विचारले की या दरम्यान फिर्यादी पक्षाने काय केले?

वेनेगांवकर यांचा युक्तिवाद-

वेनेगांवकर यांनी न्यायालयाला सांगितले की, जेव्हा आत्महत्या घडली तेव्हा राठोड नागपुरात होते. राठोड यांच्या आवाजाचे नमुने घेतले होते, जे वायरल क्लिपसारखे होते पण पूर्णपणे जुळले नाहीत. शिंदे यांनी 2022 मध्ये राठोड यांना कॅबिनेटमध्ये घेताना त्यांना क्लीन चिट देण्यात आल्याचे सांगितले होते.

वाघ यांच्या वकिलांची मागणी-

वेनेगांवकर यांच्या युक्तिवादानंतर, वाघ यांच्या वकिलांनी मागणी केली की न्यायालयाने याचिकेचा निपटारा करावा किंवा ते ती परत घेतील. मुख्य न्यायाधीशांनी यावर कडक फटकार लावताना सांगितले की, 'आपल्याला हे का निपटारा करावा लागेल? आपल्याला हे स्पष्ट सांगावे लागेल की सध्या आपली काय अपील आहे.'

न्यायालयाने फटकारानंतर वाघ यांचे वकील पुन्हा कोर्टात आले आणि सांगितले की, "मला याचिका परत घेण्याचे कोणतेही निर्देश मिळाले नाहीत. मला कोणती तरी तारीख द्या, मी युक्तीवाद करेन." मात्र, नंतर कोर्टाला समजले की वाघ यांच्या याचिकेला त्या दिवशी चुकीच्या पद्धतीने सूचीबद्ध केले होते, ज्यामुळे बेंचने ती काढून टाकण्याचे निर्देश दिले.