Satyajeet Tambe News : विधान परिषदेत गुरुवारी अर्थसंकल्पावर झालेल्या चर्चेमध्ये अपक्ष आमदार सत्यजीत तांबे यांनीही सहभाग घेतला. आपल्या भाषणामध्ये त्यांनी म्हटले की, महाराष्ट्र राज्य हे कृषीप्रधान राज्य आहे.

इथल्या शेतकऱ्यांना योजनेच्या पैशांऐवजी आधाराची आणि मदतीची गरज असते. मात्र आकड्यांकडे पाहाता या क्षेत्रासाठीची तरतूद ही गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 17 टक्क्यांनी कमी करण्यात आली आहे.

सत्यजीत तांबे यांनी त्यांच्या भाषणात म्हटले की, "कृषी क्षेत्रासाठीची तरतूद 17 टक्क्यांनी कमी दाखवण्यात आली आहे. पोलीस खात्यासाठीच्या तरतुदीमध्ये 26 टक्क्यांची वाढ प्रस्तावित आहे.

तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास हा खर्च कमी होऊ शकतो. एकीकडे आरोग्याचे, कृषीचे बजेट कमी केलं आणि पोलीस खात्याचे बजेट वाढवलं याबाबत शासनाने विचार केला पाहिजे."

सत्यजीत तांबे यांनी त्यांच्या भाषणात पुढे म्हटले की, गेल्या वर्षी गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने 3 कृषी कायदे मागे केले. हे कायदे अस्तित्वात असते तर आज त्याचा फायदा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना झाला असता असे तांबे यांनी म्हटले.

सत्यजीत तांबे हे त्यांच्या भाषणात म्हणाले की, "जे कृषी कायदे मागे घ्यावे लागले, त्यातील काही गोष्टी महाराष्ट्राच्या दृष्टीने फायद्याच्या होत्या. काही राज्यांसाठी त्या अत्यंत त्रासदायक होत्या.

आंदोलनामुळे केंद्राला हे कायदे मागे घ्यावे लागले. या कायद्यांमध्ये शाश्वत बाजारपेठ देण्यासाठी काही तरतुदी होत्या ज्या महाराष्ट्रासाठी फायदेशीर होत्या."

सत्यजीत तांबे यांनी आपल्या भाषणामध्ये उत्पादन शुल्क विभागाच्या कामगिरीचे कौतुक केले. ते म्हणाले की, "उत्पादन शुल्क खात्याच्या माध्यमातून 2011-12 या वर्षी 8,600 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले होते.

त्याचवेळी उत्तर प्रदेशला 8,139 कोटींचे उत्पन्न मिळाले होते. 2023-2024 साली महाराष्ट्राला या खात्यातून 25,200 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले तर उत्तर प्रदेशला या खात्यातून मिळणारे उत्पन्न हे 58 हजार कोटी रुपयांवर गेले आहे.

महाराष्ट्राच्या उत्पादन शुल्क विभागातून 60 हजार कोटींचं उत्पन्न निघू शकतं. मात्र त्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करावा लागेल आणि चोरी थांबवावी लागेल.

हा विभागाकडे राज्याचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी अत्यंत सक्षम आहे मात्र या विभागामध्ये काही त्रुटी असून त्या दूर करणे गरजेचे आहे."

सत्यजीत तांबे यांनी इतर राज्यांशी तुलना करून दाखवताना महाराष्ट्र राज्य हे सौरउर्जा प्रकल्पांमध्ये इतर राज्यांच्या तुलनेत मागे असल्याचे सांगितले. सत्यजीत तांबे यांनी त्यांच्या भाषणात म्हटले की, महाराष्ट्राने 1 ट्रिलिअन अर्थव्यवस्थेचे उद्दीष्ट्य डोळ्यासमोर ठेवले आहे.

त्यासाठी विकासाचा दर हा 11 ते 12 टक्के असणे अपेक्षित आहे, मात्र आपल्या राज्याच्या विकासाचा दर हा अवघा 5.3 टक्के असून तो गुजरात(8.3%), कर्नाटक (7.8%), आणि आंध्र प्रदेश (7.4%) यांच्या तुलनेत कितीतरी कमी आहे.

याच वेगाने महाराष्ट्र प्रगती करणार असेल तर 1 ट्रिलिअन अर्थव्यवस्थेचे उद्दीष्ट्य आपण केव्हा गाठणार असा सवाल तांबे यांनी केला आहे. अर्थसंकल्पामध्ये मोठमोठ्या घोषणा केल्या खऱ्या मात्र त्या किती प्रभावीपणे आणि किती वेगाने अंमलात आणल्या जातात हे पाहणं गरजेचं असल्याचं तांबे यांनी म्हटले आहे.