मुंबई : १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त अंशतः अनुदानित आणि विनाअनुदानित शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना १९८२ ची जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन समन्वय संघाच्या वतीने मुंबईच्या आझाद मैदान येथे सुरु असलेल्या धरणे आंदोलनाला आज आमदार सत्यजीत तांबे यांनी भेट देत आपला पाठींबा जाहीर केला आहे.

जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन समन्वय संघाच्या वतीने मुंबईत आंदोलन सुरू करण्यात आलं असून आज त्याचा सातवा दिवस आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान सरकारला जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यास भाग पाडणार असल्याची भूमिका आमदार सत्यजीत तांबे यांनी मांडली होती. तसेच शिक्षकांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले होते.

आझाद मैदानावर सुरु असलेल्या सदर राज्यव्यापी आंदोलनात दररोज सुमारे हजार ते दिड हजार शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी सहभागी होत आहेत. या आंदोलनाला भेट देत आमदार सत्यजीत तांबे यांनी आंदोलकांना मार्गदर्शन केले. आपल्या सर्व मागण्यांचा शासन दरबारी योग्य पाठपुरावा केला जाईल व आपल्याला न्याय मिळवून देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील असे आश्वासन आमदार सत्यजीत तांबे यांनी उपस्थित शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दिले.

२००५ पूर्वी नियुक्त झालेले महाराष्ट्रात एकूण २६,८०० कर्मचारी असून याबाबत सर्वोच्च न्यायालय तसेच उच्च न्यायलायत लढा ही सुरू आहे. सन २००५ नंतर नियुक्त कर्मचारी यांना राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने ३१ मार्च २०२३ रोजी शासन आदेश काढून फॅमिली पेन्शन, विकलांग पेन्शन योजना लागू केली आहे. पंरतु या कर्मचाऱ्यांना यातून वगळले आहेत. त्यामुळे हे आंदोलन करण्यात येत आहे.