पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकासची समस्या
मुंबई - मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती, अन्न उत्पादन आणि सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात (जीडीपी) योगदान देऊनही पशुसंवर्धन, मत्स्योत्पादन आणि दुग्धविकास विभागाला पुरेशा प्रमाणात निधी मिळत नसल्याने अनेक योजना राबविण्यात अडचणी येत आहेत.

पशुसंवर्धन, मत्स्योत्पादन आणि दुग्धविकास क्षेत्र हे देशाच्या कृषिक्षेत्राचा कणा आहे; मात्र या विभागासाठी अर्थसंकल्पात आणि पंचवार्षिक योजनेत पुरेशा निधीची तरतूद केली जात नाही. केंद्र सरकारचेही या विभागाकडे दुर्लक्ष होत आहे. केंद्राने या विभागाला दहाव्या, अकराव्या आणि बाराव्या योजनेत अनुक्रमे 0.28, 0.38 आणि 0.33 टक्का निधी दिला. त्याचा परिणाम राज्यावरही झाली. त्यामुळे खात्याच्या क्षमतेच्या प्रमाणात तरी निधी द्यावा, अशी मागणी अधिकारी करत आहेत.

या विभागाने 2016-17 या वर्षी केंद्र सरकारकडे तीन हजार 231 कोटी 43 लाखांची मागणी केली होती. प्रत्यक्षात निम्म्याहून कमी; म्हणजे एक हजार 600 कोटीच मिळाले. त्यामुळे या विभागाला अनेक योजना राबविणे अशक्‍य झाले आहे.

मानवी संस्कृतीच्या विकासाबरोबरच कृषी क्षेत्राच्या बरोबरीने पशुसंवर्धन, मत्स्योत्पादन आणि दुग्धविकास या क्षेत्राचा विकास झाला आहे. या क्षेत्राने ग्रामीण भागातील; विशेषतः भूमिहीनांसाठी लाखो रोजगार निर्माण केले आहेत. लाखोंची भूक भागवण्याचे काम या क्षेत्राने केले आहे. पर्यावरणीय संतुलन राखण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्यही केले आहे. त्यामुळे अशा क्षेत्राकडे दुर्लक्ष करणे महागात पडू शकते, असा इशारा अभ्यासक दा. दा. भडसावने यांनी दिला आहे.