मुंबई: खाजगी शिक्षण संस्थांकडून राज्यात मागील वर्षभरात आकारण्यात आलेल्या अधिकच्या शुल्काविरोधात पालकांचा राज्यभर संताप व्यक्त होत आहे. असं असतानाच शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी मात्र हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने आम्ही काहीही करू शकत नाही अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे त्यांची ही भूमिका राज्यातील लाखो पालकांच्या विरोधात असल्याच्या  प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत.

राज्यातील पालकांकडून मागील काही दिवसात शुल्क विरोधात लढा उभा करण्यात आला आहे. यासाठी राज्यभर आंदोलन केले जात असून त्याच पार्श्वभूमीवर शनिवारी शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या विरोधात मुंबईत आंदोलन करण्यात आले. त्यानंतर पालक संघटनांनी त्यांची भेट घेऊन आपले गाऱ्हाणे मांडले. 

त्यानंतर गायकवाड यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, मुंबई आणि परिसरातील शाळा अव्वाच्या सव्वा फी आकारत असल्याचा आरोप पालकांकडून करण्यात आला. मात्र शुल्का संदर्भात  प्रकरण न्यायालयात असल्याने आम्ही यावर काहीही करू शकत नाही. मात्र ज्या शाळा अधिकची फी आकारत आहेत,  त्यांची मी माहिती घेतली. पण फी भरली नाही म्हणून कोणत्याही शाळेने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण हक्कावर बाधा येता कामा नये, अशी सरकारची भूमिका आहे.

मुंबई विभागातल्या ताज्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

तशा तक्रारी आल्या तर त्यावर स्थानिक स्तरावर कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. शिवाय पालकांच्या अनेक तक्रारी लक्षात घेऊन हे प्रकरण न्यायालयात असले तरी त्यातून काही मार्ग काढण्याची कालच आम्ही शिक्षण विभागातील तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांची समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही समिती अधिकचे शुल्क आकारणाऱ्या शाळांची आणि शिक्षण संस्थांची माहिती घेऊन त्यासाठीचा एक अहवाल शालेय शिक्षण विभागाला सादर करणार आहे. त्यामुळे या समितीकडून पालकांना मोठा दिलासा मिळेल असा विश्वास शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी व्यक्त केला.

दरम्यान, हे प्रकरण न्यायालयात असल्याने यावर तूर्तास काही करता येत नसले तरी न्यायाला सुद्धा पालकांची बाजू भक्कमपणे मांडली जावी यामुळे यासाठी त्यांचाही एक वकील नयायालयात असावा अशी आमची भूमिका आहे. त्यामुळे त्या संदर्भात चर्चा सुरू असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

हेही वाचा- ऑनलाईन गेम खेळता? सावध व्हा, फसव्या जाहिरातीविरोधातल्या तक्रारीत वाढ
 
यावर्षीसाठी फीबाबत निर्णय उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून आहे हे खरे असले तरी त्या व्यतिरिक्त शाळांचे आर्थिकऑडिट करणे, प्रलंबित तक्रारींचा निपटारा करणे, फी विनियमनचे सुधारणा विधेयक पूर्णपणे रद्द करून नवीन धोरण ठरवणे, मुजोर आणि कायदे न जुमाणणाऱ्या खाजगी शाळांवर कडक कारवाई करणे आदी आमच्या मागण्या आहेत. त्यावर निर्णय का घेतला जात नाही, असा आमचा सवाल आहे. यासाठी शिक्षण मंत्र्यांनी आपली इच्छा शक्ती दाखवावी.
प्रसाद तुळसकर, इंडिया वाईड पेरेंटस् असोसिएशन

शुल्काचे प्रकरण न्यायालयात आहे म्हणून शाळांना वार्‍यावर सोडून देता येत नाही. यासाठी शिक्षण विभागाला काही स्वतंत्र अधिकार आहेतच. त्या अधिकाराचा वापर सहजपणे करता येतो. गोरगरीब विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जात नाही. त्यांना शुल्क भरले नाही म्हणून ऑनलाईन शिक्षणापासून रोखले जाते, हा तर उघडपणे  शाळांकडून शिक्षण हक्क अधिकार कायद्याची भंग केला जातोय. त्यामुळे या शाळांवर कठोर कारवाई करण्याची गरज आहे.
प्रवीण यादव, मागासवर्गीय विद्यार्थी-पालक संघटना

---------------------------------------

(संपादन- पूजा विचारे)

School Education Minister Varsha Gaikwad Parent protest against fee hike