मुंबई : खासगी शाळांच्या (private school) मनमानी शुल्कवाढीवरील (school fees) नियंत्रणासाठी उच्च न्यायालयाच्या (high court) आदेशानुसार स्थापन झालेल्या विभागीय शुल्क समित्यांचे दूरध्वनी क्रमांकही (telephone number not reachable ) अस्तित्वात नसल्याचा संदेश येत असल्याचा दावा (claim) भाजप नेते आमदार अतुल भातखळकर (atul bhatkhalkar) यांनी केला आहे.

या विषयावर भातखळकर यांनी जनहित याचिका सादर केली होती. त्यावर खंडपीठाने राज्य सरकारला खाजगी शाळांच्या मनमानी कारभाराविरोधात तक्रार करण्यासाठी विभागीय शुल्क समित्या स्थापन करण्याचा आदेश दिला होता. त्या समित्यांचे दूरध्वनी क्रमांकही प्रसिध्द करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले होते. पण राज्यातील शिक्षण विभागाच्या कारभाराप्रमाणेच या समित्यांचे संपर्क क्रमांकही ‘नॉट रीचेबल‘ आहेत, असेही भातखळकर यांनी म्हटले आहे.

शिक्षणसम्राट मंत्र्यांच्या दबावापोटी फी मध्ये सवलतीचा अध्यादेश न काढता केवळ शासन निर्णय काढून सरकारने यापूर्वीही पालकांच्या डोळ्यात धूळ फेकली होती. महाविकास आघाडी सरकारने आता बंद असलेले संपर्क क्रमांक देऊन न्यायालयाची सुध्दा फसवणूक केली आहे, असा आरोपही भातखळकर यांनी केला आहे. राज्यातील अनेक शाळांनी कोरोनाच्या काळातही भरमसाठ फी वाढ केली आहे. राज्य सरकारची बंदी असतानाही अनेक शाळा पालकांकडून सक्तीची फी वसुली करत आहेत. याविरोधात तक्रार करण्यासाठी मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर व औरंगाबाद येथील विभागीय शुल्क समितीच्या कार्यालयात संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला.

मात्र तेथील संपर्क क्रमांक बंद असल्याची धक्कादायक बाब उघड झाल्याचे भातखळकर यांनी म्हटले आहे. सरकारने विभागीय शुल्क समितीच्या कारभाराबद्दल सर्व उपलब्ध माध्यमांमधून व शाळांच्या सूचना फलकांवरून प्रसिद्धी देऊ अशी उच्च न्यायालयात शपथपत्रद्वारे हमी दिली होती. परंतु त्यातील बहुतांश संपर्क क्रमांक बंद आहेत, हा न्यायालयाचा अवमान असून या विरोधात पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचा इशाराही भातखळकर यांनी दिला आहे.