मुंबईःएकीकडे धारावी पुनर्विकास प्रकल्प न्यायालयात प्रलंबित असतानाच या प्रकल्पाचे काम सुरु करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रकल्पाचे काम न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन ठेवण्यात यावे, न्यायालयाने आमच्यावर झालेला अन्याय तसेच अशा परिस्थितीत आमचे होत असलेले नुकसान-अडचणी लक्षात घ्याव्यात, अशी मागणी सौदी अरेबियातील सेकलिंक कंपनीने शुक्रवारी उच्च न्यायालयात केली.

धारावी पुनर्विकासाची निविदा पारदर्शी पद्धतीने जिंकल्यानंतरही प्रकल्प निविदा रद्द करण्यात आली. २०१९ साली पहिल्यांदा झालेल्या निविदा प्रक्रियेवेळी सेकलिंक कंपनीने सर्वात मोठी ७२०० कोटींची बोली लावली होती. त्यावेळी अदानी समूहाची बोली ४३०० कोटींची होती. मात्र सरकारने ती निविदा प्रक्रिया मनमानीपणे रद्द केली आणि अलिकडेच झालेल्या निविदा प्रक्रियेत अदानी समूहाला ५०६९ कोटींच्या बोलीवर मंजुरी दिली.

केवळ अदानी समूहाला धारावी पुनर्विकास प्रकल्प देण्यासाठी सरकारने बोली डावलली असा दावा सेकलिंक कंपनीने केला. या याचिकेवर मुख्य न्या.देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्या. आरीफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर आज (ता.२६) सुनावणी झाली. त्यावेळी सेकलिंकच्या वतीने युक्तिवाद करताना खंडपीठाला सांगण्यात आले की, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना काम अदानी कंपनीला देण्यात आले आहे.

अशा परिस्थितीत आमचे होत असलेले नुकसान खंडपीठाने लक्षात घ्याव्यात व प्रकल्पाचे काम न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन ठेवण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली याची दखल खंडपीठाने घेतली. तसेच जूनच्या पहिल्या आठवड्यात सुनावणी घेण्याचे खंडपीठाने निश्चित केले.