मुंबई : दुसरी पत्नी असलेल्या पण कागदोपत्री वारस अशी नोंद नसलेल्या महिलेला दिवंगत पतीचे सेवानिवृत्ती वेतन देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. पहिल्या पत्नीच्या मुलांनी याला सहमती दिली होती.

सरकारी सेवेत असलेल्या मधुकर मौर्य यांनी दुसरे लग्न केले होते. मात्र कायदेशीर कागदपत्रांमध्ये त्यांनी आपल्या दुसऱ्या पत्नीचे नाव कुठेही नमूद केले नाही. त्यांना सन 1992 मध्ये निवृत्तीनंतर निवृत्ती वेतन सुरू झाले होते. सन 2016 मध्ये त्यांचे निधन झाले. त्यानंतर संबंधित निवृत्तीवेतन पत्नीला मिळावे म्हणून तिने अर्ज दाखल केला. मात्र त्यांचे नाव कागदोपत्री न नोंदविल्यामुळे त्यांना निवृत्तीवेतन देण्यास राज्य सरकारकडून विरोध करण्यात आला.

विशेष म्हणजे मौर्य यांच्या पहिल्या पत्नीच्या तीनही मुलांची नावे वारसदार म्हणून नोंदणीकृत आहेत. त्यामुळे त्यांनाही पेन्शन मिळू शकते. मात्र त्यांचे वय पंचवीस वर्षांहून अधिक असल्यामुळे आता त्यांनाही पेन्शन मिळू शकत नाही. त्यामुळे पत्नी या नात्याने संबंधित पेन्शन दुसऱ्या पत्नीला मिळावी अशी मागणी पत्नीने केली होती. तीनही मुलांनी याबाबत ना हरकत प्रमाणपत्रही दिले होते, मात्र असे असतानाही त्यांना पेन्शन देण्यास सरकारकडून नकार देण्यात आला.

त्यामुळे त्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली. याचिकेवर न्या. रणजीत मोरे आणि न्या. एन. जामदार यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर सुनावणी झाली. संबंधित कर्मचार्याची तीनही मुले सज्ञान आहेत आणि विवाहित आहेत. त्यामुळे त्यांना पेन्शन मिळू शकत नाही. पण त्यांनी त्यांच्या दुसऱ्या आईच्या नावाला लेखी सहमती दिली आहे. त्यामुळे कागदोपत्री नोंद नाही, म्हणून पेन्शन नाकारण्याचे कारण अयोग्य आहे, असे म्हणत, तातडीने याचिकादार महिलेला पेन्शन सुरु करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.