मुंबई : राज्यातील अल्पसंख्याक मुस्लीम समुदायाचे जीवनमान उंचावण्यासाठी त्यांचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतला आहे. राज्यातील ५६ मुस्लीमबहुल शहरांत मुस्लीम समाजाची पाहणी करण्यात येणार असून याचे काम मुंबईतील टाटा समाज विज्ञान या शैक्षणिक संस्थेला देण्यात आले आहे.

२०१३ मध्ये राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे सरकार असताना मेहमूदर रेहमान यांच्या अध्यक्षतेखाली मुस्लिम समुदायाचा जीवन स्तर उंचावण्यासाठी नेमलेल्या अभ्यास गटाने मुस्लीम समुदायाची पाहणी करण्यात यावी, अशी राज्य सरकारला शिफारस केली होती. मात्र त्यावर गेल्या १० वर्षांत काहीच झाले नाही. त्यावर या सरकारने निर्णय घेतला आहे. शिंदे फडणवीस सरकारने तातडीने घेतलेल्या निर्णयामागे महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर मुस्लिम समाजाला चुचकारण्याचा प्रयत्न असल्याचे बोलले जात आहे.

सरकारने मेहमूदर रेहमान समितीच्या शिफारशीवर अंमलबजावणी करण्याचे ठरवले असून पाहणीचे आदेश दिले आहेत. बुधवारी (ता.२१) त्यासंदर्भातला शासन निर्णय अल्पसंख्याक विकास विभागाने जारी केला. पाहणी करण्याचे काम टाटा समाज विज्ञान संस्थेला देण्यात आले असून त्यासाठी ३३ लाख९२ हजार ४० रुपये मंजूर केले आहेत.

राज्यात मुस्लीम बहुल

५६ शहरे आहेत. तेथे प्रत्यक्ष मुलाखती आणि सामूहिक चर्चेद्वारे मुस्लीम समाजाच्या अडचणी समजून घेतल्या जाणार आहेत. शिक्षण, राहणीमान, पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आराेग्य, रोजगार,बँक व वित्तीय साहाय्य, शासकीय योजनांचा लाभ अशी माहिती संकलित केली जाणार आहे.