नवी मुंबई - नवी मुंबई फ्री होल्डसंदर्भात राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश फसवा असल्याचा आरोप शिवसेनेने केला आहे. अध्यादेशात सिडकोसोबतच्या फक्त ६० वर्षांच्या कराराला ९९ वर्षांपर्यंत मुदतवाढ देऊन नागरिकांची फसवणूक केली आहे, अशा शब्दांत शिवसेनेचे उपनेते विजय नाहटा यांनी भाजपवर शरसंधान साधले आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका नजरेसमोर असल्याने राज्य सरकारने या निर्णयाद्वारे मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला असताना शिवसेनेने नवी मुंबईत भाजपविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतल्याने शहरातील राजकारण तापू लागले आहे.

सिडकोने शहराची निर्मिती केल्यानंतर बांधलेल्या सदनिका, इमारतींसह भूखंड नागरिकांना भाडेकराराने दिले आहेत. त्यावर नागरिकांची थेट मालकी व्हावी यासाठी अनेक वर्षांपासून सर्वच राजकीय पक्षांकडून प्रयत्न सुरू होते. हा प्रश्‍न नवी मुंबईतील सर्वसामान्य मतदाराचा असल्यामुळे तो त्यांचा प्रमुख मुद्दाही आहे. भाजपच्या आमदार मंदा म्हात्रे यांनीही या ‘मालकी हक्का’साठी पाठपुरावा केला होता. तसेच सिडकोकडून विशेष प्रस्तावही तयार केला होता. त्यानुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा निर्णय घेऊन अध्यादेश जारी केला आहे. यात सिडकोच्या घरांचे भाडेकरार ६० वर्षांवरून थेट ९९ वर्षे करून ‘फ्री होल्ड’ केल्यासारखे भासवण्याचा प्रयत्न केला होता.

२५ चौरस मीटरपासून ५० चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या सोसायट्यांना भूखंडांच्या आकारानुसार करार शुल्कात पाच टक्के आणि त्यापेक्षा मोठ्या आकाराच्या भूखंडांना अनुक्रमे १० आणि १५ पर्यंत सवलत दिली आहे. भाजपने हा निर्णय घेऊन लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत नवी मुंबईत पक्षाची बाजू आणखी भक्कम केली होती, परंतु शिवसेनेने पत्रकार परिषद घेऊन ‘फ्री होल्ड’चा निर्णय कसा फसवा आहे हे सांगण्याची सुरुवात केली आहे. कायद्यात बदल करून सरकार नवी मुंबईकरांना मालकी हक्क देऊ शकते असा दावाही केला आहे. सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाला सोसायट्या बळी पडू नयेत म्हणून शिवसेनेने आतापासूनच कंबर कसली  आहे. शिवसेनेतर्फे केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांना भाजपतर्फेही तेवढ्याच ताकदीने हाणून पाडण्याची तयारी केली आहे.

भाडे करार ६० वर्षांवरून ९९ वर्षे वाढवल्याखेरीस राज्य सरकारने काही केलेले नाही. भाडेपट्टा वाढवण्यासाठी आकारल्या जाणाऱ्या शुल्कात दिलेली सवलत नवी मुंबई शहरातील रहिवासी सोसायट्यांना लागूच होत नाही, त्यामुळे हा अध्यादेश म्हणजे फक्त गाजर आहे.
- विजय नाहटा, उपनेता, शिवसेना

नवी मुंबईच्या हिताचा अध्यादेश काढलेल्या सरकारमध्ये शिवसेनाही आहे. आयत्यावेळेला पत्रकार परिद घेऊन शिवसेनेतर्फे दिशाभूल केली जात आहे. ९९ वर्षांच्या करारानंतर सिडकोचा कोणताही संबंध सोसायट्यांशी राहणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. शिवसेनेच्या माजी सनदी अधिकाऱ्यांनी कोणताही अभ्यास न करता आरोप केले आहेत.
- विजय घाटे, महामंत्री, भाजप, नवी मुंबई